मुंबई / प्रतिनिधी  

महाराष्ट्र कर्नाटकच्या सीमावादात बेळगाव भागात मराठी भाषिकांवर अन्याय होत आहे. केवळ मराठीत फलक लावले म्हणून तेथील पोलीस मराठी बांधवांना मारहाण करीत आहेत. बेळगाव मध्ये संघर्ष सुरू असताना तिथल्या कन्नड संघटना मराठी लोकांना त्रास देत आहेत.

त्यामुळे मराठी अस्मिता जपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना सरकारने संरक्षण दिले पाहिजे, असे मत आमदार रोहित पाटील यांनी विधानसभेत व्यक्त केले.

मुंबईत विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आमदार रोहित पाटील बोलत होते. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र - कर्नाटकच्या सीमावादात बेळगाव भागात मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत विधानसभेचे लक्ष वेधले. आमदार पाटील म्हणाले, राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात महाराष्ट्राच्या दृष्टीने बेळगावचा महत्त्वाचा मुद्दा घेतला आहे. 'अंधार सरूदे आणि बेळगावसह संयुक्त महाराष्ट्र होऊ दे', ही घोषणा बेळगाव भागात लोक करतात. १९५६ असून बेळगावचे लोक यासाठी संघर्ष करीत आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी या संघर्षामध्ये बेळगावातील मराठी भाषिकांना साथ दिली आहे. संघर्षाच्या काळात तेथील लोकांबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम केले आहे. प्रसंगी लाठ्या खाल्ल्या आहेत. पण गेल्या अनेक वर्षात परिस्थिती "जैसे थे" आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून बेळगाव भागातील परिस्थिती बघितली तर ती अत्यंत भयावह आहे. आपण मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. पण बेळगाव मध्ये परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी एकत्रितपणे निर्णय घेण्याची गरज आहे. 

सीमावाद न्यायप्रविष्ठ असताना आपण यशवंतराव चव्हाण यांचे विचार व मानवतेचा धर्म डोळ्यासमोर ठेवून तिथल्या लोकांवर कधीही लाठी उभारण्याचा प्रयत्न केला नाही. पण 'येळळूर' सारख्या गावात केवळ मराठीत फलक लावला म्हणून तेथील पोलीस मराठी भाषिकांना मारहाण करत आहेत.

महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा वादात अनेकांनी हौतात्म्य पत्करले आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. मात्र शेजारच्या राज्याकडून मराठी भाषिकांना मिळणारी वागणूक निषेधार्ह आहे. त्या ठिकाणी महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या बसेस वर झेंडे लावले जातात. चालक -  वाहकाला कन्नडची सक्ती केली जाते. सांगली, सातारा, कोल्हापूर भागातील अनेक विद्यार्थी बेळगाव येथे शिक्षणासाठी जात आहेत. या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, असे आमदार पाटील म्हणाले.

महाराष्ट्रातील नोकरी उद्योगधंदे व रोजगाराच्या बाबतीत बोलताना आमदार पाटील म्हणाले, राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात दावोस कराराचा उल्लेख केला. १५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाल्याचे सांगितले. पण या कराराच्या माध्यमातून किती नोकऱ्या निर्माण झाल्या किती उद्योग आले, किती टिकले, याबाबत काहीच माहिती नाही. झालेले करार तपासले तर अनेक कंपन्या केवळ कागदावरच आहेत,असे दिसून येत आहे. त्यामुळे उद्योगधंद्यांच्या बाबतीतही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.