• सत्तर वर्षे झिजत राहिलेल्या प्रश्नासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन 
  • मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आंदोलनाला पाठिंबा 

कोल्हापूर /  प्रतिनिधी

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाभागातील सुमारे ३० लाख मराठी भाषिक महाराष्ट्रात येण्यासाठी गेली ७० वर्षे लढा देत आहेत. तसेच गेली २० वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी सुनावणी सुरु असून परिस्थिती जैसे थे अशीच आहे. त्यामुळे सीमाबांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व ४८ खासदारांनी पक्ष, गट-तट बाजूला ठेवून एकत्र लढा देणे आवश्यक आहे. सत्तर वर्षे झिजत राहिलेल्या या प्रश्नासाठी एकत्र येवून लढा द्या, असे आवाहन खासदार शाहू छत्रपती यांनी केले. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने शुक्रवारी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. सीमाबांधवांच्या आंदोलनात सहभागी होत खासदार शाहू छत्रपती यांनी पाठींबा दर्शविला. याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले, सीमाप्रश्नी समितीचा लढा योग्य दिशेने सुरु असून लढ्याला गती मिळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाने सीमलढ्यात गांभीर्याने लक्ष घालावे. सर्वोच्च न्यायालयात केवळ तारखा वाढवून चालणार नाही. यासाठी नेमणूक केलेल्या वकिलांकडे पाठपुरावा करुन दाव्याला गती दिली पाहिजे. ७० वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेतील सीमावासियांना निकाल लागेपर्यंत महाराष्ट्राने व्यवसाय, नोकरी, शिक्षण यामध्ये सवलत द्यावी. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे २१ वर्षे सुनावणी प्रलंबित आहे. मात्र पुढील काळात यामध्ये लक्ष घालून महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार सीमाबांधवांना नक्कीच न्याय मिळवून देईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

वाढवून चालणार नाही. यासाठी नेमणूक केलेल्या वकिलांकडे पाठपुरावा करुन दाव्याला गती दिली पाहिजे. ७० वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेतील सीमावासियांना निकाल लागेपर्यंत महाराष्ट्राने व्यवसाय, नोकरी, शिक्षण यामध्ये सवलत द्यावी. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे २१ वर्षे सुनावणी प्रलंबित आहे. मात्र पुढील काळात यामध्ये लक्ष घालून महाराष्ट्र सरकार सीमाबांधवांना नक्कीच न्याय मिळवून देईल, असा विश्वास व्यक्त केला. 

समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर म्हणाले, सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संथ गतीने सुरु आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, आर. आर. पाटील यांच्या काळात उपमुख्यमंत्री सुनावणीकडे सरकारचे लक्ष होते. पण यानंतरच्या सर्वच सत्ताकाळात सीमाप्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले. चार-चार  वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत नाही. सुनावणी झाली तरी महाराष्ट्राचे वकील, नेते उपस्थित नसतात. त्यामुळे गेली २० वर्षे सुनावणीला गती मिळालेली नाही. पुढील काळात महाराष्ट्र सरकारने याप्रश्नी गांभीर्याने लक्ष घालून लावून घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जो काही निर्णय असेल तो मान्य असे किणेकर यांनी सांगितले. 

बेळगावचे माजी महापौर मालोजी अष्टेकर यांनी, महाराष्ट्र राज्य भारत देशाचा आधार आहे. पण महाराष्ट्र सीमावासियांना आधार कधी देणार? महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न केंद्रात लावून धरावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा. येथील नेत्यांनी सीमाप्रश्नी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येत सीमालढ्याला पाठबळ द्यावे, असे आवाहन केले 

विजय देवणे यांनी कर्नाटक सरकारचे दडपशाहीचे धोरण सुरु आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने सीमावासियांच्या पाठीशी ठाम राहणे गरजेचे आहे. पण सरकार ठाम राहत नाही, हे दुर्दैव आहे. कोल्हापूरपाठोपाठ सांगली, सातारा, पुणे, मुंबई येथे होणारे आंदोलन नक्कीच धाक निर्माण करेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी, सीमाभागातील मराठी भाषिकांकडे सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. सीमालढ्याचे केंद्र कोल्हापूर होते. पण सद्यस्थिती पाहता सीमालढ्याचा कोल्हापूरलाही विसर पडला का, अशी शंका आहे. पुर्वीप्रमाणे पुढील काळातही कोल्हापूरनेच हा लढा पुढे घेवून जाण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. तसेच देशातील सर्वात दीर्घकाळ सुरु असलेला हा लढा आहे, तरीही कोणत्याच सरकारला या लढ्याबाबत जाग आलेली नाही हे दुर्दैव आहे. 

आमदार जयंत असगांवकर यांनी, सीमाबांधवांनी सीमालढ्याची कोल्हापुरातून पेटवलेली ठिणगी महाराष्ट्रात नक्कीच वणवा पेटवेल असे सांगत सरकारने सीमाप्रश्नाचा दावा जलदगती न्यायालयात चालवून न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. मराठा महासंघाचे वसंतराव मुळीक यांनी, सीमाभागातील चौथी पिढी आता सीमालढ्यात उतरली आहे. मात्र अद्याप सीमावासियांना न्याय मिळालेला नाही. पुढील काळातील लढ्यात कोल्हापूर सीमाबांधवांच्या पाठिशी ठामपणे राहिल, असे आश्वासन दिले. जनसुराज्यचे समीर कदम यांनी सीमाप्रश्नी जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे नेहमीच पाठबळ राहिल, असे सांगितले.

  • महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावात प्रवेश द्या !

एकीकरण समितीच्या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातील नेत्यांना निमंत्रित केल्यास बेळगावचे जिल्हाधिकारी लगेच येथील नेत्यांना बंदी आदेश काढतात. तसेच कोगनोळी टोलनाका येथे प्रचंड पोलीस बंदोबस्त करत नेत्यांना रोखले जाते. मात्र याउलट कर्नाटकमधील नेते महाराष्ट्रामध्ये सहजपणे ये-जा करतात याची खंत आहे. त्यामुळे बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांशी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्रातील नेत्यांना बंदी न करण्याबाबत पत्रव्यवहार करावा, अशी मागणी समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे केली.