बेळगाव / प्रतिनिधी 

बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात मंगळवार (दि. ३१) डिसेंबर अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९९५ अंतर्गत जिल्हा दक्षता व पुनरावलोकन समितीची बैठक पार पडली. 

बेळगाव जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीत अनुसूचित जाती व जमातीच्या नेत्यांनी अत्याचार, नुकसान भरपाई वाटप, शैक्षणिक समस्या, स्मशानभूमी, आणि महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसह अनेक प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडले.

या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यावेळी जिल्हा स्तरावर समाजाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. अनुसूचित जाती-जमातींचे नेते मरेप्पा अर्जुन गोडेन्नावर यांनी या अधिनियमाच्या उद्दिष्टांवर भर देत, समस्यांचे निराकरण आणि आवश्यक सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगितले.

दलित नेते मल्लेश चौगुले यांनी एस.टी.पी.टी.एस.पी निधीचा योग्य वापर करुन ग्रामीण भागात विकासकार्य राबवावे, सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी ग्लोव्हज, नाश्ता वाटप, आणि सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, तसेच स्मशानभूमी व जमिनीची व्यवस्था करावी अशी मागणी केली.

यावेळी जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, शहर पोलीस आयुक्त ईडा मार्टिन , पोलिस उपायुक्त  रोहन जगदीश यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.