• उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापुढे महापालिकेचे नरमाईचे धोरण   

बेळगाव / प्रतिनिधी 

बेळगाव महानगरपालिकेच्या वीस कोटी भांडवली दंड प्रकरणासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने आज ज्या जमिनीवर रस्ता बांधला होता ती जागा मूळ मालकाला परत केली.

बेळगावातील श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोडवरील शिवसृष्टीच्या शेजारी बाळासाहेब पाटील यांच्या मालकीची छोटीशी इमारत हटवून रस्ता बांधण्यात आला. महापालिकेच्या आणि स्मार्टसिटीच्या या धोरणाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने ही प्रक्रियाही बेकायदेशीर असल्याचा निकाल देत जमीन मालकाला २० कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. यावर बेळगाव महापालिकेने विशेष परिषद बैठकही घेतली. परंतु आज मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बेळगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त, स्मार्ट सिटीचे कार्यकारी संचालक (एमडी), बेळगाव उपविभागीय अधिकारी यांनी सदर जमीन मूळ मालक बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे सुपूर्द करून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले. त्यामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना बॅरिकेड्स लावण्यात आले असून वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

ज्या जमिनीवर रस्ता बांधला ती परत मिळणार की २० कोटींची भरपाई? असा सवाल न्यायालयाने केला. यावरही परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली. याप्रकरणी माजी आमदार रमेश कुडची यांनी ओल्ड पी बी रोड - बँक ऑफ इंडिया सर्कल भूसंपादन प्रकरणी जागामालकांना २० कोटींची भरपाई देण्याचा आदेश होता. यानंतर झालेल्या सुनावणीत जागा मालकांना जमीन परत देण्यासंदर्भात निर्णय झाला. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेचा तोटा कुणामुळे झाला? ज्या अधिकाऱ्याने ही चूक केली त्याला शेवटपर्यंत पदोन्नती मिळू नये, २०२१ मध्ये, बेळगाव आयुक्तांनी जारी केलेल्या नाहरकत प्रमाणपत्राच्या आधारे स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ८० फूट रस्ता बांधण्यात आला, याबाबत संताप व्यक्त केला होता. संबंधित प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन बेळगाव जिल्हा पालक मंत्र्यांनी या रस्त्याच्या बांधकामामागील सूत्रधार शोधून त्याचे नाव आधी उघड करावे, अशी मागणीही माजी आम. रमेश कुडची यांनी केली होती. एसपीएम मार्गावरील दुपदरी रस्त्याच्या बांधकामाचा खर्च स्मार्ट सिटीने उचलावा आणि महापालिकेवर कोणताही बोजा पडू नये यासाठी पुढील महापालिकेच्या बैठकीत चर्चा करावी, अशी सूचना त्यांनी केली होती.

मात्र अखेर जमीन मालकांचे वकील आणि महापालिका अधिकारी यांच्यातील चर्चेनंतर महापालिका अधिकाऱ्यांनी जमीन परत देण्याचे मान्य केले आणि आज ही जमीन परत देण्यात आली आहे. मात्र, महापालिका अधिकाऱ्यांच्या या धोरणाबाबत नगरसेवकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. 

भूसंपादन प्रकरणी मनपाच्या डोक्यावर आलेले २० कोटी रुपयाच्या दंडाचे प्रकरण कुणामुळे झाले? ही परिस्थिती कुणामुळे ओढवली? याचा आधी उलगडा झाला पाहिजे, त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या पगारातून हा दंड भरावा, अशी प्रतिक्रिया नगरसेवक शंकर पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.