•  म. ए. युवा समितीचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र

बेळगाव / प्रतिनिधी   

कर्नाटक शासनाने कन्नड अभिरुद्धी समग्र कायदा विधानसभेत आणून सीमाभागात ६० टक्के  कन्नड भाषा सक्ती राबविण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.  त्या विरोधात व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटक - महाराष्ट्र दोन्ही राज्यांच्या बैठकीत जे निर्णय झाले त्याची त्वरित अंमबजावणी करावी यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या वतीने देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राद्वारे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. 

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरी या भागात परिस्थिती बिघडू नये व दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दि. १४ डिसेंबर २०२२ रोजी मा. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र कर्नाटक दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक संपन्न झाली होती.  सदर बैठकीत झालेल्या निर्णयाचा तपशील माहिती अधिकार अंतर्गत आम्हास केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मिळालेला आहे. बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार विवादित प्रदेशात राहणाऱ्या नागरिकांना, व्यापाऱ्यांना व प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून यासाठी दोन्ही राज्यांच्या तीन-तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करावी, त्यासोबतच इथल्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता.  पण पंधरा महिन्याचा काळ झाला तरीही यापैकी कोणतीच नेमणूक करण्यात आलेली नाही.

कर्नाटक शासनाने मागील अधिवेशनामध्ये प्रत्येक ठिकाणी ६० टक्के कन्नड भाषा वापरण्याची सक्ती करण्याचा कायदा केला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी बेळगाव,निपाणी,बिदर, कारवार या सीमाभागात  राहणाऱ्या सर्व व्यापाऱ्यांना, संस्थांना, कारखान्यांना व हॉटेल इत्यादींना नाम फलक कन्नडमध्ये करण्या संदर्भात नोटीस देण्यात येत आहेत. तीन दिवसात कन्नड नामफलक न लावल्यास दुकाने कायमची बंद करण्याची उघडपणे दमदाटी बेळगाव महापालिका आयुक्तांतर्फे संबधित अधिकाऱ्यांच्या वतीने करण्यात येत आहे. 


बेळगावसह सीमाभाग हा न्यायप्रविष्ठ असून येथील बहुसंख्य नागरिक, व्यापारी हे मराठी आहेत. त्यांच्यावर  अशी भाषा सक्ती करणे, दुकानांना अस्थापनांना टाळे ठोकण्याची भाषा करणे येथील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणल्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न प्रलंबित असून देखील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची गरज असताना अशी सक्ती करणे सर्वोच्च न्यायालयाचा सुद्धा अवमान आहे.  तेव्हा या भागातील मराठी भाषिकांच्या  घटनात्मक अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १४ डिसेंबर २०२२ च्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे तत्परता दाखवून  वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करून न्यायप्रविष्ठ भागात कायदा सुव्यवस्था व मराठी भाषिकांचे अधिकार अबाधित राखण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करावेत अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.