बेळगाव / प्रतिनिधी 

कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास विधेयक -२०२२ ची योग्य अंमलबजावणी करण्यासोबतच प्रत्येक दुकानासमोरील नामफलकांवर ६० टक्के कन्नड भाषेचा वापर केला जाईल, यासाठी अधिकाऱ्यांनी पावले उचलावीत, अशा कडक सूचना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सोमवारी आयोजित कन्नड भाषा एकात्मिक विकास विधेयक - २०२२ ची अंमलबजावणी आणि नामफलकांवर कन्नड भाषेच्या वापराबाबत जिल्हास्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. सरकारने लागू केलेल्या विधेयकानुसार, कन्नड ६० % आणि इतर भाषा ४० % च्या प्रमाणात असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील सर्व कार्यालये आणि दुकानांच्या नामफलकांवर कन्नड भाषेचा वापर करावा. या आदेशाची १३ मार्चपर्यंत अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.  

शहर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील आणि बेळगाव महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास विधेयकाची पुरेशी अंमलबजावणी करावी. काही ठिकाणी कन्नड आणि इतर भाषा 50:50 च्या प्रमाणात आढळतात. अधिकाऱ्यांनी अशा नावाच्या पाट्या तात्काळ बदलून त्या नियमानुसार ६०:४० टक्के ठेवाव्यात. बेळगाव हा सीमावर्ती जिल्हा असल्याने बेळगाव शहर व सीमाभागात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कडक कारवाई करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिल्या.

कन्नड आणि संस्कृती विभागाच्या उपसंचालक विद्यावती भजंत्री यांनी सूत्रसंचालन  केले. यावेळी पोलीस उपायुक्त पी.व्ही.स्नेहा, अप्पर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी, महानगरपालिका आयुक्त पी.एन.लोकेश, जिल्हा नगर विकास कक्ष प्रकल्प संचालक महांतेश कलादगी, जिल्हा पंचायत उपसचिव रेखा डोळीनवर, बैलहोंगल उपविभागीय अधिकारी प्रभावती फकीरापूर आदि उपस्थित होते.