• मंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांची सूचना 
  • बेळगावात महसूल विभागाची जिल्हास्तरीय प्रगती आढावा बैठक 

बेळगाव / प्रतिनिधी 

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असताना पाण्याचा तातडीने पुरवठा व्हावा यासाठी खाजगी बोअरवेल मालकांशी अगोदरच करार करावा. प्रत्येक पंचायत स्तरावर एक समिती गठीत करून पिण्याच्या पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक ती तयारी करावी, अशी सूचना मंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी केली. बुधवारी (दि. ३१ जानेवारी) ईस्ट सुवर्ण मेथडिस्ट चर्चच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित महसूल विभागाच्या बेळगाव जिल्हास्तरीय प्रगती आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. एसडीआरएफ दुष्काळात टाक्या आणि बोअरवेल भाड्याने देते ते अनुदानात देता येईल, असा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला. 

६४.८४ कोटी रुपयांची पीक नुकसान भरपाई जाहीर : 

जिल्ह्यातील ३.४३ लाख शेतकऱ्यांना ६३.८४ कोटी रुपयांची पीक नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. मदत वाटपाची यादी संबंधित ग्रामपंचायतींच्या सूचना फलकावर लावण्याचे निर्देश त्यांनी तहसीलदारांना दिले. बेळगाव जिल्ह्यातील ३.४३ लाख शेतकऱ्यांना यापूर्वीच पीक नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. उर्वरितांना आणखी एका आठवड्यात भरपाई देण्याची कार्यवाही केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

FUTs ची ओळख जलद करण्यासाठी कठोर सूचना :

शेतकरी नोंदणी आणि युनिफाइड बेनिफिशरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम (FUTs) मध्ये  ८५ % यश मिळवल्याबद्दल त्यांनी अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले आणि ओळख प्रक्रियेला आणखी गती दिली पाहिजे असे सांगितले. मंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी ईडी फूट इंडियायझेशनमध्ये अपेक्षित प्रगती न करणाऱ्या तहसीलदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला. कालमर्यादा निश्चित करून कमी प्रगती केलेल्या तहसीलदारांना टार्गेट देण्यात यावे. निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास त्याचा अहवाल सादर करावा, असे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. फूट औद्योगिकीकरणामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देणे शक्य होणार आहे. याशिवाय नुकसान भरपाई वाटपात होणारा गोंधळ किंवा गैरवापरही रोखता येईल. त्यामुळे ते प्राधान्याने पूर्ण करावे, असे ते म्हणाले. आधार क्रमांक आरटीसीशी त्वरित लिंक करणे आधार क्रमांक आरटीसीशी लिंक केल्यानंतर, बहुतेक गैरवापर टाळता येऊ शकतात.यासंदर्भात बोलताना मंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी लवकरच हे काम सुरू केले जाईल असे सांगितले. 

बेळगाव जिल्ह्यात महसुली गावांच्या निर्मितीसाठी १६४ गावे निश्चित करण्यात आली आहेत. मात्र पुन्हा एकदा तपासून सोडलेली गावे शोधून जिल्हाधिकाऱ्यां मार्फत प्रस्ताव पाठवा, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी लोकांना घराचे टायटल डीड देताना नोंदणीसह डिजिटल टायटल डीड देण्याची योजना आखली जात आहे. कॉपी करणे; फेरफार टाळण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी रेकॉर्ड म्हणून जतन करण्यासाठी डिजिटल अधिकार जारी केले जातील, असे ते म्हणाले.  

सरकारी जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी बीट यंत्रणा : 

मंत्री कृष्णा बैरेगौडा म्हणाले की, सरकारी जमीन ओळखण्यासाठी आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. सरकारी जमिनी ओळखल्या जातील आणि त्यांचे जिओफेन्सिंग केले जाईल. त्यानंतर दर तीन महिन्यांनी महसूल विभागाचा एक अधिकारी आणि कर्मचारी भेट देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तहसीलदार न्यायालयातील ९० दिवसांच्या अनुशेषाची प्रकरणे १५ फेब्रुवारीपर्यंत निकाली काढावीत, अशा सक्त सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. जमीन महसूल आणि रॉयल्टीची पुरेशी वसुली करण्यासाठी कार्यवाही करावी. फसवणूक करणाऱ्याला त्याची संपत्ती जप्त करून शिक्षा करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. सार्वजनिक कामे जलदगतीने पार पाडण्यासाठी सर्व तहसीलदार कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली मजबूत करावी. फायलींचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी टपालासह सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात यावे  मंत्री कृष्णा असेही मंत्री बैरेगौडा यांनी सांगितले. 

दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यवाहीबाबत माहिती देताना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी पंधरा तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. घटप्रभा जलाशयात ६६.११ टक्के, मार्कंडेय जलाशयात ६८.१५ टक्के आणि मलप्रभा जलाशयात ३६.९० टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. चारा खरेदीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून आवश्यक चारा खरेदीसाठी पावले उचलली जातील. १७,९३१ चारा संच वितरित करण्यात आले आहेत. पिण्याच्या पाण्याची समस्या असल्यास ती २४ तासांत सोडविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. १७ कोटी रुपये तहसीलदारांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी आधीच खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील म्हणाले.  

ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे अशा गावांची यादी करण्यात आली असून, आपत्कालीन परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी खाजगी बोअरवेल देखील निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मार्च महिन्यापर्यंत जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही, असे जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी सांगितले. 

या बैठकीला भूमी अभिलेख व भूमापन विभागाचे सचिव जे.मंजुनाथ, महसूल विभागाचे आयुक्त पोम्मल सुनील कुमार, भूमी अभिलेख व भूमापन विभागाच्या सहसंचालक नजमा पीरजादे, पविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.