बेळगाव : व्यावसायिक नामफलकामध्ये 60% कन्नड भाषेचा वापर करण्यासंदर्भातील अध्यादेश कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी नाकारला आहे. काँग्रेस सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत कायदा संमत करून अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र सदर अध्यादेशाला विधानसभेत मंजुरी मिळायला हवी असे कारण देत राज्यपालांनी परवानगी नाकारली असल्यामुळे सिद्धरामय्या सरकार आणि राजभवनातील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. त्यावेळेस राज्यपाल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाना संबोधित करणार आहेत. विधिमंडळाचे आगामी अधिवेशन लक्षात घेऊन राज्यपालांनी अध्यादेश नाकारला असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यभाषेला पुरेसे महत्त्व दिले जात नसल्याच्या निषेधार्थ बेंगलोर येथे कन्नड अभिमानी संघटनांनी उग्र आंदोलन करून उद्योग व्यवसायिकांना लक्ष केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सिद्धरामय्या प्रशासनाने कन्नडला प्राधान्य देण्याच्या अध्यादेशाचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.