बेळगाव : महिलांच्या सुरक्षा संदर्भात हक्क आणि कायदे आहेत. महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपाय योजना राबविल्या जात आहेत.मात्र तरीही समाजात स्त्रियांसंदर्भात रुजलेली विकृत मानसिक अवस्था कायम आहे. स्त्रीभ्रूणहत्या संदर्भात असलेल्या कायद्यात बदल करून, या विरोधात सुधारित कायदा अंमलात आणला जाईल. स्त्रीभ्रूणहत्येला जबाबदार असणाऱ्यांना, कडक शिक्षा करण्यासाठी कर्नाटक राज्यात लवकरच सुधारित कायदा केला जाईल, अशी माहिती मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी विधानसभेत बोलताना दिली.

आज गुरुवारी विधानसभेत विरोधी पक्ष नेते आर. अशोक यांनी स्त्रीभ्रूण हत्या संदर्भात बोलताना, राज्यातील बेंगळूर,मंडया, रामनगर, म्हैसूर या भागात स्त्रीभ्रूणहत्येची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. स्त्रीभ्रूण हत्या करणार्या टोळ्या राज्यात कार्यरत आहे. छोट्या चायनामेड यंत्रातून लिंग तपासणी आणि स्त्रीभ्रूणहत्या केल्या जात आहेत. अशा प्रकरणात डॉक्टरांचाही सहभाग आहे. राज्यात चार हजारांवर बोगस डॉक्टर आहेत.स्त्रीभ्रूणहत्या प्रकरणात आरोग्य विभाग अपयशी ठरला आहे.त्यामुळे अशा प्रकरणात विरोधात कडक कायदा करण्यात यावा.या प्रकरणातील आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी केली.

यावेळी बोलताना मंत्री दिनेश गुंडूराव पुढे म्हणाले, स्त्री भ्रूण हत्या संदर्भात वेगळा कायदा झालेला नाही. पी सी पी एन डी टी कायद्यान्वये गर्भलिंग निदान करणे बेकायदेशीर आहे. गर्भलिंग निदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्या संदर्भात तपासाच्या सूचना दिलेल्या आहेत. अशा घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी टास्क फोर्स करण्याबाबत आहे विचार सुरू आहे. स्त्रीभ्रूण हत्या सहभागी आरोपींविरोधात कलम 315 316 नुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणात आरोपींना जामीन मिळणार नाही. तसेच दहा वर्षांची शिक्षा होईल याबाबतही सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत मंत्री एच. के. पाटील,आमदार नरेंद्र स्वामी, आमदार शरद बच्चेगौडा, आमदार शशिकला जौले यांनी आपले मत मांडले.