• मंत्री सतिश जारकीहोळी यांची विधान परिषदेत माहिती

बेळगाव / प्रतिनिधी 

गर्द अरण्य विभागात असलेल्या खानापूर तालुक्यात विकासाची कामे राबवताना अनेकवेळा वनविभागाचे नियम अडथळे ठरत आहेत असे असतानाही सरकारने या तालुक्याचा सर्वांगीण विकास चालविला आहे. मात्र त्यामध्येही प्रामुख्याने राखीव वनक्षेत्रात रस्त्याची कामे  हाती घेताना वनविभागाचे नियम अडथळे ठरत असतात, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतिश जारकीहोळी यांनी विधान परिषदेत बोलताना दिली. 

बेळगाव जिल्ह्यातील अत्यंत दुर्लक्षित व अविकसित तालुका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खानापूर तालुक्यातील बहुतांश रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 76 वर्षे उलटली तरी तालुक्यातील जंगल प्रदेशातील काही गावांना अद्याप रस्ता नाही. तालुक्यातून जाणारे राज्य आणि बेळगाव - पणजी राष्ट्रीय महामार्ग चांगल्या स्थितीत नाहीत. एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी सुरळीतपणे ये-जा करणे अपेक्षित असलेल्या या महामार्गांच्या दुरवस्थेमुळे ते प्रवाशांसाठी जीवघेणे ठरले आहेत. रस्त्यांची दुरवस्था झाली जागोजागी खड्डे दिसून येतात.त्यामुळे वाहनधारक, वृद्ध, गरोदर महिला आणि अपंगांना त्रास सहन करावा लागत आहे.येथील काही गावांमध्ये अद्यापही रस्ते नाहीत, जरी असले तरी ते वाहतुकीस योग्य नाहीत.  बेळगाव ते गोवा हा रस्ता आणि खानापूर ते नंदगड मार्गे हल्याळ रस्ता पूर्णपणे खराब झाला आहे.  या संदर्भात विधानपरिषदेचे सदस्य डॉ.तळवार सबण्णा यांनी अधिवेशनाच्या प्रश्‍नोत्तर सत्रात सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना प्रश्‍न उपस्थित केला.

या प्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी म्हणाले, बेळगाव ते गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचे कामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. बऱ्याच ठिकाणचा महामार्ग हा राखीव वन विभाग क्षेत्रात असल्यामुळे  रस्त्याचे काम हाती घेताना  वनविभागाचे नियम अडथळे ठरत आहेत.तरीही  हा महामार्ग सुस्थितीत ठेवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करावयाच्या कामांची अंदाजित यादी रु. ५८.६४१  कोटी रुपये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवली आहे.खानापूर ते नंदगड मार्गे हल्याळ हा रस्ता ३४.५८ किमी आहे.या राज्य महामार्गांच्या वार्षिक देखभाल अंतर्गत रु. २१.४५ लाख वितरीत करण्यात आले असून, काम हाती घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.अशी माहिती डॉ. तळवार सबण्णा यांनी दिली आहे.