बेळगाव / प्रतिनिधी

सीमा प्रश्नाच्या दाव्यात साक्षीपुरावे घेण्यासाठी नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करण्यात आली ; पण प्रत्यक्षात कामकाजाला सुरुवात मात्र होऊ शकली नाही, अशी खंत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. सीमा प्रश्नाच्या दाव्याचा महाराष्ट्राने गांभीर्याने पाठपुरावा करावा अशी आग्रही मागणी पत्रात केली आहे.

पत्रात पुढे म्हटले आहे, २०२१-२०२२-२०२३ या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात कधी कर्नाटकच्या तर कधी महाराष्ट्राच्या न्यायमूर्तीचा समावेश झाल्यामुळे दाव्याचे कामकाज होऊ शकले नाही.अशा परिस्थितीत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने वेळोवेळी, महाराष्ट्र शासन, तज्ञ आणि उच्चाधिकार समितीला सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती करून ही वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणण्याची विनंती केली. पण महाराष्ट्र शासनाकडून याबाबत कोणतीही परिणामकारक कार्यवाही झालेली नाही. याकडे महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. सीमा प्रश्नाविषयी महाराष्ट्र शासनाकडून नेमलेले दिल्लीमधील वरिष्ठ वकील  व पॅनेलवरील सहाय्यक वकील यांच्या बैठकीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात तसेच दाव्याच्या सुनावणी वेळी राज्याचे ॲड. जनरल व न्याय विभागाचे अधिकारी व महाराष्ट्र सरकारचे समन्वयक मंत्री यांनी उपस्थित राहावे. १ नोव्हेंबर २०२३ ला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होती ; परंतु ३१ ऑक्टोबर  २०२३ रोजी कर्नाटक शासनाने मुदत वाढीचा अर्ज दाखल केल्यामुळे पुढील सुनावणी जानेवारीत ठेवली आहे. वास्तविक त्यावेळी महाराष्ट्राच्या वतीने मुदत वाढीला आक्षेप घेणे अपेक्षित होते. आता सुनावणीपूर्वी न्यायालयाच्या हिवाळी सुट्टीपूर्वी वरिष्ठ वकील, पॅनल सहाय्यक वकील, ॲडव्होकेट जनरल   जनरल व न्याय विभागाचे अधिकारी यांच्या बैठका घेऊन वर नमूद साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे अंतिम करून पुढील रणनीती निश्चित करावी. २००६ साली महामेळायला मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील उपस्थित होते. त्यानंतर इतर पक्षाचे आमदार, खासदारांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. मात्र, अलीकडच्या काळात ही परंपरा खंडित झाली असून, महाराष्ट्रातून नेते महामेळाव्यास उपस्थित राहत नाहीत. कर्नाटकने आक्रमक भूमिका घेत महामेळाव्यावर बंदी घालणे, कार्यकर्त्यांना नाहक त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे. याची नोंद घ्यावी तसेच सीमा भागातील जनतेच्या पाठीशी उभे राहावे.

महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी व साहित्यिकांना प्रवेशबंदी घालण्याची भूमिका घेतली आहे. यासाठी वेळोवेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त यांच्याकडे रीतसर लेखी परवानगीसाठी अर्ज केला असता, प्रशासन परवानगी देत नसून कारणही सांगत नाही. समितीचे नेते, कार्यकर्ते यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल केले जातात. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक हायकोर्टात खटले चालवण्यासाठी वकिलांची नेमणूक करावी. महाराष्ट्रातील खासदारांनी संसदेमध्ये आवाज उठविल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलावून महाराष्ट्र व कर्नाटकातील प्रत्येकी तीन मंत्री व आयएएस अधिकारी यांची एक कमिटी जाहीर केली. या कमिटीने एकत्र बसून सीमा प्रश्न व इतर प्रश्न बाबत चर्चा करावी आणि प्रश्न सोडवावेत, अशी सूचना केली. परंतु, अद्याप एकही बैठक झालेली नाही. बैठक व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्याकडे पूर्ण क्षमतेने लक्ष देणे, त्यासाठी वकील तज्ञ समिती उच्चाधिकार समिती यांच्याशी समन्वय साधणे, यासाठी अधिकारी वर्ग आणि त्यांना मदत करण्यासाठी सहाय्यक, सेवक, लेखनिक यांची गरज आहे. या कक्षामध्ये सेवानिवृत्तीस काही महिने शिल्लक असलेल्या कर्मचाऱ्याला नेमू नये, असे मुंबई येथील तज्ञ कमिटीच्या बैठकीत ठरले असताना चारच दिवसानंतर कक्ष अधिकाऱ्याची बदली केली. समितीने वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूनही या कक्षात पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. कायमस्वरूपी अधिकारी, सेवक, सहायक नेमले जावेत, अशी विनंती केली आहे.

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय नेते व समिती नेते शिष्टमंडळाची भेट झाली होती. त्यानंतर पंतप्रधानांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. यानंतर बरीच वर्षे उच्चाधिकार समिती, तज्ञ कमिटी यांच्या बैठकीमध्ये वेळोवेळी चर्चा होऊन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटण्याचा निर्णय झाला तरी कार्यवाही झालेली नाही. या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालून लवकर भेट घडवावी. मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे आदींच्या वतीने हे पत्र पाठवण्यात आले आहे.