- निपाणीत मराठी भाषकांची मागणी : काळादिन बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
निपाणी / प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाबाबत प्रत्येकाच्या मनात आदराची भावना आहे. न्यायालय मराठी भाषिकांना योग्य न्याय देईल असा विश्वास आहे. मात्र सीमा प्रश्नाच्या सुनावणी वरून गेल्या काही वर्षात जी चालडखल सुरू आहे ती थांबवणे आवश्यक आहे. मराठी भाषिक जनता कानडी प्रशासनाच्या वरवंट्यात भरडली जात असून लवकरात लवकर मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी मराठी भाषिकांनी केली.
बुधवारी काळ्या दिनानिमित्त पुकारण्यात आलेल्या निपाणी बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला. दुपारी बारा वाजेपर्यंत बहुतांशी शहर व उपनगरातील व्यवहार बंद होते. यानंतर येथील बस स्थानक नजीकच्या गुरुकृपा मंगल कार्यालयात मराठी भाषिकांची सभा झाली.
यावेळी बोलताना महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे जयराम मिरजकर म्हणाले, १९५६ असून आज तागायत मराठी भाषिकांनी ज्वलंत इतिहास निर्माण केला आहे. एक नोव्हेंबरच्या काळा दिनाला अनेक संकटे येऊनही हा दिन कडकडीत पणे मराठी भाषिक पाळतात. आम्ही मूळचे महाराष्ट्राचे असून सीमाप्रश्नासाठी अनेकांनी प्राणाची आहुती दिली. साराबंदी सारख्या चळवळी केल्या. त्यामुळे लवकरात लवकर मराठी भाषिकांना आता न्याय मिळावा अशी मागणी केली.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख बाबासाहेब खांबे म्हणाले, सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असला तरी मराठी भाषिकांनी रस्त्यावरची लढाई लढणे आवश्यक आहे. यासाठी या चळवळीत युवा पिढीने सक्रिय सहभाग वाढवावा. कर्नाटक सरकारला मान्य असलेल्या महाजन अहवालानुसार निपाणी महाराष्ट्रात असून या ठिकाणी प्रशासनाने चालवलेले दबावतंत्र चुकीचे असल्याचे सांगितले. प्रा. भारत पाटील यांनी राज्यांच्या सीमा प्रश्नसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह हे प्रयत्न करत असून लवकरच सीमा भागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती अध्यक्ष बंडा पाटील म्हणाले, तिसरी पिढी संपत आली तरी सीमा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे सीमा प्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत येथील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि नोकरीसाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन युवा समितीच्या वतीने प्रयत्न केले जात आहेत. आत्तापर्यंत १५ उमेदवारांना महाराष्ट्राची शासकीय नोकरी मिळवून देण्यात आली आहे. सीमा प्रश्न तसेच येथील युवकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी मंत्र्यांना भेटून निवेदने दिली असल्याचे सांगितले. लक्ष्मीकांत पाटील यांनी या लढ्यात मराठी भाषिकांची पिढीच्या पिढी भरडली जात असून पंतप्रधानांनी यात हस्तक्षेप करून लवकरात लवकर मराठी भाषिकांना कर्नाटक सरकारच्या जोखडातून मुक्त करावे, अशी मागणी केली.
यावेळी उदय शिंदे, अजित पाटील, नेताजी पाटील, हिंदुराव मोरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी प्रशांत नाईक, रमेश निकम, शरद माळगे, नवनाथ चव्हाण, नंदकिशोर कांबळे, गणेश माळी, अशोक खांडेकर, आशिष मिरजकर यांच्या सर्व मराठी भाषिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
0 Comments