बेळगाव / प्रतिनिधी 

महापालिका प्रशासकीय संचनालयाने सरकारच्या नियमाप्रमाणे मालमत्ता करवाढ न केल्याचा आरोप करत बेळगाव महापालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच पुरेशा प्रमाणात कर वसुली न झाल्याने महापालिकेचे सभागृह का बरखास्त करू नये असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे बेळगाव महापालिकेवर पुन्हा एकदा बरखास्तीची टांगती तलवार लटकत असून महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.

महापालिकेने १६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारच्या पत्रानुसार ३ ते ५ टक्के मालमत्ता करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. याच मुद्द्यावर सरकारने महापालिकेला पत्र पाठविले आहे. त्यामध्ये सरकारच्या निर्देशानुसार करवाढ का करण्यात आली नाही याकडे लक्ष वेधण्यात आले असून महापालिका सभागृह का बरखास्त करू नये याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे.

महापालिकेत भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असून राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे. त्यामुळे बरखास्तीची नामुष्की ओढवू नये दर महिन्याला सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या सभा घेण्यात येत आहेत. तरीही आता करवाढ मुद्दा घेऊन राज्य सरकारने भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

यापूर्वी दोनदा बरखास्ती :

याआधी २००५ व २०११ साली बेळगाव महापालिका बरखास्त करण्यात आली होती. दोन्ही वेळी महापालिकेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सत्ता होती. २००५ साली तत्कालीन महापौर विजय मोरे यांनी सीमा प्रश्नाचा ठराव मंजूर केला होता. २०११ साली तत्कालीन महापौर मंदा बाळेकुंद्री व उपमहापौर रेणू किल्लेकर यांनी काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभाग घेतला होता. आता महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे, तरीही बरखास्तीचा इशारा दिला आहे.