बेळगाव / प्रतिनिधी

शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जून ते १ ऑक्टोबर या कालावधीत नदीतील वाळू उत्खननाला परवानगी नाही. त्यामुळे या कालावधीत खाणकाम करताना आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा कडक इशारा जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिला आहे.

जिल्हा टास्कफोर्स (खाण) समिती , जिल्हा स्टोन क्रशिंग युनिट्स नियंत्रण समिती आणि जिल्हा वाळू समिती या तीनही समितींच्या झालेल्या बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून बोलताना जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले, या कालावधीत केवळ बांधकामासाठी आवश्यक वाळू वाहतूक करण्यास परवानगी दिली जाईल. मात्र वाळू उत्खनन होत असल्याचे आढळून आल्यास जनतेने पोलिस किंवा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कळवावे, तसेच बेकायदेशीर उत्खनना विरोधात केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्याच्या सूचना त्यांनी खाण व भूविज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

- खाण, वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये जीपीएस बसविण्यासाठी १५ जुलैची अंतिम मुदत -

बेळगाव जिल्ह्यातील सर्व खाण, क्रशर व वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना १५ जुलैपर्यंत जीपीएस बसविणे बंधनकारक आहे. जीपीएस नसलेली वाहने वाहतूक करताना आढळल्यास ती वाहने जप्त करून खाण परवाना रद्द करण्यात येईल, अशा सक्त सूचना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिल्या आहेत.
जिल्हा टास्कफोर्स (खाण) समितीची बैठक आणि जिल्हा स्टोन क्रशिंग युनिट्स नियंत्रण समिती आणि जिल्हा वाळू समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थाना वरुन बोलताना जीपीएस बसविण्याची कार्यवाही न केल्यास क्रशर व खाण परवाना रद्द करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. जीपीएस लागू करण्यासाठी १५ जुलैपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. १५ जुलैपासून जीपीएस इन्स्टॉलेशनची पडताळणी सुरू होईल. जीपीएस न लावल्यास अशा वाहनांच्या वापरावर निर्बंध येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाहनांवर जीपीएस नसल्यास परवाना रद्द करावा. वाहनांमध्ये जीपीएस बसविण्याची जबाबदारी संबंधित खदानी किंवा क्रशर मालकाची असेल, असेही ते म्हणाले.