बेळगाव / प्रतिनिधी 

भारत सरकारच्या भाषिक आणि जाती अल्पसंख्याक आयोगाचे उपायुक्त डॉ. एस. शिवकुमार यांनी बेळगावात भाषिक अल्पसंख्याकांची बैठक बोलावली होती. बैठकीत आयुक्तांनी मराठी भाषिकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. भाषिक अल्पसंख्याकांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईल अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.

भारत सरकारच्या भाषिक आणि जाती अल्पसंख्याक आयोगाचे उपायुक्त डॉ. एस. शिवकुमार यांनी बेळगावात भाषिक अल्पसंख्याकांची बैठक बोलावली होती. मराठी भाषिकांनी शिवकुमार यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले होते. त्यामुळे आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी या विषयावर चर्चा केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मराठी भाषिक अल्पसंख्याकांना कायदेशीर हक्क देण्याचे प्रतिपादन केले असून, बेळगाव जिल्ह्यातील अल्पसंख्याकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर भाषिक अल्पसंख्याक समिती स्थापन करण्याचा दृढ विश्वास निर्माण झाला आहे. याद्वारे मराठी भाषिकांच्या सर्व प्रमुख मागण्या, जसे की मराठी भाषेत नामफलक, बसेसचे बोर्ड आणि मराठीतील कागदपत्रे, या सर्व मागण्या पूर्ण होतील असा विश्वास निर्माण झाला आहे. माजी महापौर मालोजीराव म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी वकिलांसह या प्रकरणाचा अभ्यास करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

म. ए. समितीचे आर. एम. चौगुले यांनी बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत भारत सरकारच्या भाषा आणि जात विभागाच्या उपायुक्तांशी चर्चा करण्यात आली आहे. मराठी शाळांमध्ये मोठ्या संख्येने सरकारी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मराठी भाषिकांच्या मागण्यांची प्रत राष्ट्रपतींना सादर केली जाईल, जेणेकरून राज्य आणि केंद्र सरकार या संदर्भात अनिवार्य कारवाई करू शकतील असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे.

याप्रसंगी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रकाश मरगाळे, रमाकांत कोंडुस्कर, न्यायवादी सुजित चव्हाण, विकास कलघटगी, मदन बामणे, अधिवक्ता अमर येळ्ळूरकर, रणजित चव्हाण पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी,महानगरपालिकेचे उपायुक्त उदयकुमार तळवार, एसीपी सदाशिव कट्टीमणी, अशोक मन्निकेरी आणि इतर उपस्थित होते.