• अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात महत्त्वाचा ठराव

नवी दिल्ली : गेले तीन दिवस सुरू असलेल्या देशाच्या राजधानीतील 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा आज रविवारी सायंकाळी शानदार समारोप सोहळा पार पडला.या सोहळ्यात तमाम सीमावासियांचे लक्ष लागलेल्या सीमा प्रश्नाच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली.प्रा.मिलिंद जोशी सुचक असलेल्या या ठरावाला साहित्यिक महामंडळाचे उपाध्यक्ष गुरैया स्वामी यांनी अनुमोदन दिले होते.आजच्या संमेलनाच्या समारोपा वेळी एकूण बारा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.

ठराव  क्रमांक १ 

आजच्या संमेलन समारंभात पहिल्या क्रमांकाच्या ठरावात 97 व्या मराठी साहित्य संमेलनापासून या 98 व्या संमेलनापर्यंत ज्या मान्यवर व्यक्तींचे निधन झाले त्या सर्वांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. 

ठराव क्रमांक २ 

दुसऱ्या ठरावा अंतर्गत केंद्र शासनाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे.यासाठी भारत सरकारचे त्याचबरोबर तात्कालीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानण्यात आले.

ठराव क्रमांक ३ 

गेली 68 वर्षे महाराष्ट्र सीमेवरील 865 गावातील सुमारे 25 ते 30 लाख मराठी भाषिक महाराष्ट्रात येण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. तसेच वीस वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी दावा प्रलंबित आहे. ही एक प्रकारे लोकशाहीची थट्टाच आहे. तेव्हा  खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, सापेक्ष बहुभाषिकता व लोकेच्छा या सर्वमान्य/जगमान्य तत्त्वांचा अवलंब करून हा वादग्रस्त सीमा भाग केंद्र शासनाने तात्काळ महाराष्ट्र राज्यामध्ये सामील करावा अशी मागणी हे ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे. 

ठराव क्रमांक ४

महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या वतीने प्रतिवर्षी जानेवारी महिन्यात मराठी भाषा पंधरवडा साजरा करा व त्या निमित्ताने विविध भाषा विषयक कार्यक्रम घ्या असे निवेदन महाराष्ट्रातील सर्व साहित्य संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये यांना पाठविले जाते व त्यानुसार कार्यक्रम घेतले जातात तर हा मराठी भाषा पंधरवडा २७ फेब्रुवारी ते १४ मार्च या कालावधीत साजरा केला पाहिजे कारण २७ फेब्रुवारी ही ज्ञानपीठ पुरस्काराने सन्मानित श्रेष्ठ कवी कुसुमाग्रज यांची जयंती आहे तर ९४ मार्च हा ज्ञानपीठ पुरस्काराने सन्मानित श्रेष्ठ कवी विं. दा. करंदिकर यांचा स्मृतिदिन आहे. हे औचित्य मराठी भाषा पंधवराड साजरा करण्यासाठी अधिक योग्य आहे. त्याचा गांभीर्याने विचार करून यापुढे मराठी भाषा पंधवराडा २७ फेब्रुवारी ते १४ मार्च या कालावधीत साजरा केला जावा अशी मागणी हे ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे.

ठराव क्रमांक ५

गावोगाव ची ज्ञानतीर्थे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील आणि बृहन महाराष्ट्रातील ग्रंथालयांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. निधी अभावी ग्रंथ खरेदीसाठी येणाऱ्या मर्यादा आणि सेवकांना मिळणारे तुटपुंजे वेतन यामुळे वाचन संस्कृतीची पालखी ज्यांच्या खांद्यावर आहे अशी ग्रंथालये आज अतिशय अडचणीत आहेत. शासनाच्या वतीने काही गावे पुस्तकांचे गाव म्हणून विकसित करण्यात येत आहेत.या उपक्रमाचे स्वागतच आहे पण त्याचबरोबर गावागावातील ग्रंथालय सर्व अर्थाने समृद्ध करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शासनाने या ग्रंथालयांना ऊर्जितावस्था यावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. अशी मागणी हे ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे.

ठराव क्रमांक ६

मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्याची मराठी समाजाची मागणी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने रिद्धपूर येथे विद्यापीठ स्थापनेची घोषणा केलेली आहे. कुलगुरू व कुलसचिव यांची नियुक्ती केल्याचे कळते.मात्र प्रत्यक्षात घोषित झालेल्या या विद्यापीठाचे रीतसर कामकाज रिद्धपूर येथे अजूनही सुरू झालेले नाही.विद्यापीठाचे कामकाज सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूदही अद्याप करण्यात आलेले नाही. विद्यापीठासाठी लागणारे मनुष्यबळ अजूनही पुरवण्यात आलेले नाही. तरीही घोषित केलेल्या मराठी विद्यापीठाचे कामकाज नियमित सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि विद्यापीठाचे कामकाज विनाविलंब सुरू करण्यात यावे अशी मागणी हे ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे.

ठराव क्रमांक ७

देशाची राजधानी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (JNU) मराठी भाषेचे अध्यासन केंद्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आवश्यक असलेला निधी देण्यासाठी संमती दिली असल्याने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा.श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वार्तालापात नुकतेच सांगितले आहे. त्याबद्दल दिल्लीमध्येच होत असलेले हे साहित्य संमेलन समाधान व्यक्त करीत असून जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने मराठी भाषेचे हे अध्यासन केंद्र तातडीने सुरू करावे, त्यासाठी भारत सरकारने दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाला आवश्यक ते सर्व सहकार्य करावे अशी आग्रहाची मागणी हे ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कुलगुरू कडे आणि भारत सरकारकडे करीत आहे.

ठराव क्रमांक ८

अमराठी भाषिक प्रदेशात पूर्ण प्रदेशभर मराठी साहित्य संवर्धनाचे कार्य नियमितरूपाने राबविण्यास या बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी संस्थांना सदैव आर्थिक टंचाईला सामोरे जावे लागते. शासनास विनंती महामंडळाच्या समाविष्ट संस्थाचे विस्तृत कार्यक्षेत्र बघता या संस्थांना विशेष दर्जा देत न्यायसंगत नियमितपणे वार्षिक अर्थसहाय्य (अनुदान) मंजूर करण्यात यावे अशी मागणी हे ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे.

ठराव क्रमांक ९

शहरी भागात ज्या मराठी माध्यमांच्या शाळा आहेत, त्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी शासनाने भरघोस मदत करावी. कोणत्याही कारणास्तव राज्यातील अनुदानित वा विनाअनुदानित मराठी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये रूपांतर केले जाणार नाही यासाठी शासनाने प्रयन्त करावा. अशी मागणी हे ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे.

ठराव क्रमांक १०

महाराष्ट्रातील अनेक बोली भाषा अस्तंगत होत आहेत. बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी शासनाने बोली भाषा विकास अकादमी स्थापन करावी. महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांमध्ये त्या त्या भागातीत बोली भाषांचा समावेश अभ्याक्रमामध्ये करण्यात यावा. जेणेकरून बोली भाषांचे संवर्धन होईल.मराठी बोली भाषेचे जतन करण्यासाठी संत गाडगेबाबा जयंती म्हणजेच २३ फेब्रुवारी हा दिवस मराठी बोली भाषा दिन म्हणून साजरा केला जावा ही मागणी हे ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे.

ठराव क्रमांक ११

गोव्यात राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत कोंकणी भाषा अनिवार्य करणे म्हणजेच सहभाषा मराठीला टाळणे हे अन्यायकारक आहे. राजभाषा कायद्यात मराठीच्या सर्व प्रकारच्या कायदेशीर वापराची तरतूद आहे. एकांगी निर्णयाने होणारी हानी ही केवळ मराठी भाषेची नसून, ती गोव्याच्या संस्कृतीची, शिक्षणाची आणि प्रगतीची सर्वांगीण हानी ठरेल अशी भावना हे ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन व्यक्त करीत आहे आणि याबाबत केंद्र सरकारने मराठीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी हे ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे. 

ठराव क्रमांक १२

महाराष्ट्रातील वाढती गुन्हेगारी, विद्यार्थ्यांचे मृत्यू, स्त्रियांवरील अत्याचार ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी तातडीने परिणामकारक कृतीची, कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीची आणि गुन्हेगारी मोडून काढण्याची नितांत गरज आहे. या परिस्थितीकडे हे संमेलन महाराष्ट्र व केंद्र शासनाचे लक्ष वेधत आहे. भारतीय समाजाला निर्भयतेने जगण्याची हमी देण्याची मागणी हे ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे.