• 'रहेंगे तो महाराष्ट्र में,नही तो जेल में चा नारा 
  • सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन 

 कोल्हापूर / प्रतिनिधी  

सीमाप्रश्नाकडे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी  आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला गती देण्याच्या मागणीसाठी सीमा भागातील मराठी बांधवांनी शुक्रवारी कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यानंतर खासदार  शाहू छत्रपती यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना दिले.

रहेंगे तो महाराष्ट्र में नही तो जेल में, बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, बेळगाव आमच्या हक्काचं... एकच भाषा मराठी भाषा, सीमाप्रश्न सुटलाच पाहिजे अशा घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर सीमावासियांनी दणाणून सोडला.

सीमालढ्यात संयुक्त महाराष्ट्रासाठी हुतात्मा झालेल्या हुतात्म्यांना सीमा भागात अभिवादन करून शेकडो सीमाबांधव शुक्रवारी दुपारी कोल्हापुरात दाखल झाले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत सीमाबांधवांनी त्यांच्या तीव्र भावना कोल्हापूरवासियांसमोर मांडल्या. सीमावासियांच्या धरणे आंदोलनात

सहभागी होत कोल्हापुरातील सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दर्शविला. यावेळी सीमावासियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोल्हापूर नेहमीच सीमाबांधवांच्या खांद्याला खांदा लावून सोबत असेल, असे आश्वासन सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, महाराष्ट्र सीमेवरील ८६५ गावांतील सुमारे २५ ते ३० लाख मराठी भाषिक महाराष्ट्रात येण्यासाठी गेली ६८ वर्षे लोकशाहीमार्गाने आंदोलन करत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने २९ मार्च २००४ रोजी सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. अॅड. हरिष साळवे यांच्यासारखे, ज्येष्ठ विधीज्ञ पॅनेलवर आहेत. मात्र २३ जानेवारी २०१७ नंतर एकही सुनावणी झालेली नाही. यासाठी ॲड. हरिष साळवे, ॲड. वैद्यनाथन इ. वरिष्ठ विधिज्ञांची उपलब्धता पाहून दावा सुनावणीस घेणे, तसेच यासाठी एखाद्या खंडपीठाची मागणी करून हा दावा सतत चालावा यासाठी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र गेली वीस वर्षे दावा ‘जैसे थे’ परिस्थितीत आहे. विधिमंडळ, संसदमध्ये हा मुद्दा चर्चेत आल्यास ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत  न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही होईल इतकेच उत्तर मिळत आहे. खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, सापेक्ष बहुभाषिकता व लोकेच्छा या सर्वमान्य, जगमान्य तत्त्वांचा अवलंब करून हा सीमाभाग केंद्र शासनाने तत्काळ महाराष्ट्र राज्यामध्ये सामील याबाबत सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने गंभीर विचार करून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. सीमाप्रश्नी पुढील नियोजनासाठी तत्काळ उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित करून बैठकीसाठी मध्यवर्ती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करावे, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे, बेळगावचे माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, रमाकांत कोंडुसकर, अंकुश केसरकर, रवींद्र साळुंखे, आर. एम. चौगुले, आर. के. पाटील, सुरेश राजूकर, बी. एस. पाटील, डी. बी. पाटील. आनंद अष्टेकर, श्रीकांत कदम, आनंदा रणदिवे, हिंदूराव मोरे यांच्यासह कोल्हापूरमधून आमदार जयंत आसगांवकर, माजी आमदार के. पी. पाटील, शिवसेना ठाकरे गट सहसंपर्क प्रमुख विजय देवणे, मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, कॉ. दिलीप पोवार, जनसुराज्यचे समीर कदम, तौफीक मुल्लाणी, शेकापचे सुभाष चव्हाण आदी उपस्थित होते.

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने निवेदनात केलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे -

■ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने सीमाप्रश्नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणे.

■ समन्वयक मंत्र्यांनी वरिष्ठ वकिलांसोबत वेळोवेळी बैठक घेणे.

■दाव्याबाबत भक्कमपणे बाजू मांडणे, साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे तयार करणे, यासाठी आणखी २ ते ३ वरिष्ठ वकिलांची नेमणूक करणे, यामध्ये राज्याचे माजी महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची पॅनेलवर नेमणूक करणे.

■पॅनेलवरील वकिलांना लागणारी माहिती तत्काळ देता येईल यासाठी अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. एम. जी. पाटील यांची नावे सूचविण्यात आली, पण त्यांना अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.

■ प्रा. अविनाश कोल्हे यांची राज्य पुनर्रचना या विषयाबाबत तज्ज्ञ साक्षीदार म्हणून नियुक्ती करणे. 

■सीमाभागात मराठी भाषिक जनतेला भाषिक अल्पसंख्याकांचे हक्क मिळण्यासाठी संसदेत चर्चा करावी. यासाठी महाराष्ट्रातील संसद सदस्यांची बैठक घेण्यात यावी.

■महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने सीमाभागात वेळोवेळी शांततेच्या मार्गाने आंदोलने होत असतात. कर्नाटक शासन समितीच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करत आहे. प्रत्येक पदाधिकाऱ्यावर १५ हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. त्यासाठी बेंगळूर व धारवाड येथील उच्च न्यायालयात दावा चालविण्यासाठी दोन वकिलांची नेमणूक करणे.