बेळगाव / प्रतिनिधी 

सामाजिक विषमतेतून मुक्ती मिळवण्यासाठी अनुसूचित जाती दुर्बल घटकांसाठी चांगली योजना तयार करून समाजासमोर आणता येईल. अधिकाऱ्यांनी हे लक्षात घेऊन कठोर परिश्रम घेतले पाहिजेत असे कर्नाटक विधान परिषदेच्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष पी. एम. नरेंद्रस्वामी म्हणाले, बेळगाव सुवर्णसौध येथे शनिवारी (दि. १६ ) नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अनुसूचित जाती - जमाती प्रकल्प व कार्यक्रमांच्या प्रगती आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात आला असून, विभागीय अनुदानामध्ये नमूद केलेला निधी कालमर्यादेत खर्च करण्यात यावा आणि विभागीय अनुदानामध्ये अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी राखून ठेवलेला निधी योग्य प्रकारे वापरण्यात यावा. शासनाने दिलेले अनुदान वाया जाणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. 

अनुसूचित जाती-जमातींच्या शाळांसह विविध मालमत्तांच्या उभारणीवर भर द्यावा, असे ते म्हणाले. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती कुटुंबांच्या संख्येनुसार वैयक्तिक शौचालये बांधण्यासाठी पावले उचलावीत. जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती वसाहतींमधील प्रत्येक घराला पाईपने पाणी पुरवठा करण्यात यावा. यासंदर्भात समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कामांना भेट देऊन या प्रकल्पांतर्गत बसविण्यात येणाऱ्या पाईपचा दर्जा तपासण्याबरोबरच कामात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. याची तपासणी करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

जिल्हा व तालुकास्तरीय के.डी.पी. प्रगती आढावा बैठकीत समाजकल्याण विभाग आणि जिल्हा अनुसूचित जाती कल्याण अधिकाऱ्यांनी जल जीवन मिशन प्रकल्पाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे, अशा कडक सूचना नरेंद्रस्वामी यांनी दिल्या.

कुपोषणाने ग्रस्त बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात कार्यक्रम राबवून कुपोषणाचे निर्मूलन केले पाहिजे. तसेच जिल्ह्यातील देवदासींच्या पुनर्वसन योजनेंतर्गत बेघर देवदासींची ओळख पटवून त्यांचे पुरेसे पुनर्वसन करण्याचे काम करण्यात यावे. या कामात समाजकल्याण व महिला विभागांनी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून काम करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

भटक्या - विमुक्तांसाठी शासनाच्या योजना व सुविधा त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राबविल्या पाहिजेत. जातीय अत्याचाराची प्रकरणे गांभीर्याने घेऊन दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. खोटे जात प्रमाणपत्र मिळवून अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच्या योजनांचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, शहर विकास विभाग आणि महापालिकेच्या SCSP / TSP योजनेंतर्गत शिक्षण क्षेत्रासाठी अधिक निधी राखून ठेवला पाहिजे. मुली शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देऊ असेही ते म्हणाले.

  • बैठकीला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारवाईची नोटीस : 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी झालेल्या प्रगती आढावा बैठकीचे गांभीर्य लक्षात न घेता बैठकीला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना समितीचे अध्यक्ष पी. एम. नरेंद्रस्वामी यांनी दिल्या.

आमदार व समिती सदस्य एन. रविकुमार यांनी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमधील रिक्त असलेल्या ड गट पदांची माहिती घेतली. स्वच्छ भारत मिशन योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जात असून जिल्ह्यातील जाती व संप्रदायातील कुटुंबांसाठी वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात यावीत. या योजनेंतर्गत घरोघरी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा असे ते म्हणाले, तसेच जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती / जमाती कुटुंबांची पुरेशी माहिती न मिळल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. नरेगा आणि जलजीवन मिशनसह प्रत्येक प्रकल्पाची अनुसूचित वसाहतींमध्ये पुरेशी अंमलबजावणी झाली पाहिजे असेही ते म्हणाले.