• कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना - हरित सेनेतर्फे शासनाला निवेदन 

 

बेळगाव / प्रतिनिधी 

बळ्ळारी नाल्यातील गाळ काढण्यात यावा व शेतजमिनीत इतर कामांना परवानगी देऊ नये, अशा मागण्यांचे निवेदन कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना व हरितसेना यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला देण्यात आले.

बळ्ळारी नाल्यातील गाळ काढून त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवावा. बळ्ळारी नालाही पावसाळ्यात ओसंडून वाहत असल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनीत पाणी शिरते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घेतलेती पिके प्रत्येकवेळी पाण्याखाली जात आहेत. कर्नाटक कृषी जमीन महसूल अधिनियम १९६४ (९५) नुसार शेतजमिनीचा वापर इतर कारणांसाठी करू नये असा नियम आहे.

मात्र, बेळगावच्या शहापूर, अनगोळ, येळ्ळूर, धामणे, जुने बेळगाव, वडगाव आदी भागात शेजारील शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता नियमांचे उल्लंघन करून अन्य योजना सुरू आहेत. यावर कारवाई करावी. पिकाला योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने शासनाने तात्काळ धान्य खरेदी केंद्रे सुरू करावीत. तसे न केल्यास तीव्र लढा देऊ, असा इशारा शेतकरी नेते राजू मरवे यांनी सरकारला दिला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे निवेदन सादर करताना कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना व हरित सेना यांचे पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले होते.