मुंबई : महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. याप्रसंगी सीमाप्रश्नाविषयी कायदेशीर बाबी, सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांसाठी आरोग्य योजनांचा लाभ, द्विभाषक अधिकारी नियुक्ती यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. 

सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांना राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने शासन प्रयत्नशील आहे. मागील बैठकीत निर्देश दिल्यानुसार, सीमावर्ती भागातील ८६५ गावांमधील मराठी भाषकांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी तहसीलदार दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात आला असून शिनोळी (ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर) येथे त्यांचे कार्यालय असणार आहे, हे यावेळी स्पष्ट केले. तसेच कायदेशीर पातळीवर लढा देण्यासाठी समन्वयक मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ दिल्ली येथे जाऊन नियुक्त केलेल्या विधिज्ञांशी चर्चा करणार आहे. शिवाय सीमावर्ती भागात नागरिकांचे प्रशासनातील काम जलद गतीने होण्यासाठी मराठी भाषा समजणाऱ्या दुभाषी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत कर्नाटक शासनाला पत्र देण्यात येईल. तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र ताकदीने लढणार असून त्यासाठी आणखी वरिष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात येईल, असेही याप्रसंगी आश्वस्त केले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषक नागरिकांचे विविध प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन कटिबद्ध आहे. या प्रश्नी मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब अतिशय संवेदनशील असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासन सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला.

या बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, सहसचिव (विधी) प्रशांत सदाशिव, उपसचिव श्रीमती रा. दि. कदम-पाटील, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किणेकर, समितीचे सदस्य दिनेश ओऊळकर, प्रकाश मरगाळे, ॲड. एम. जी. पाटील आदी उपस्थित होते.