सीमाप्रश्न लोकशाही मार्गाने सुटू शकतो !

• महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्नावर केंद्र सरकारची आश्वासक भूमिका  

• पंतप्रधान कार्यालयाचे थेट युवा म. ए. समितीला पत्र

बेळगाव / प्रतिनिधी 

सीमा प्रश्न लोकशाही मार्गाने सुटू शकतो, अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयाने महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीला पत्राद्वारे दिली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने देखील सीमा प्रश्नाबाबत आश्वासक भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करताना देशातील विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे युवा समितीने पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवून सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली होती.

तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्नामुळे सातत्याने अशांतता निर्माण होत आहे. त्यामुळे इतर राज्यातील प्रश्न सोडविण्यासाठी ज्याप्रमाणे पुढाकार घेण्यात आला त्याप्रमाणे महाराष्ट्र - कर्नाटक  सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन लाखो मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने युवा समितीला पत्र पाठवून सध्या सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मात्र काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र व कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून याबाबत चर्चा केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न लोकशाहीच्या मार्गातून सुटू शकतो असे मत व्यक्त केले आहे.

- प्रतिक्रिया -

• अंकुश केसरकर,अध्यक्ष, म. ए. युवा समिती : 

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे; पण 2012 मध्ये केंद्र सरकारने असा प्रश्नच नाही, असे सांगून प्रश्नच संपला आहे. परंतु,आता केंद्र सरकारने हा प्रश्न न्यायिक असल्याचे म्हटले आहे. यासह केंद्र सरकारने हे प्रकरण अद्याप संपले नसल्याचे मान्य केले आहे. कायदा - सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून तीन जणांची समिती स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार तदर्थ समिती स्थापन करण्यात आली. पण आता कर्नाटकात सरकार बदलल्यानंतर या समितीत कोणीही नसल्याप्रमाणे आम्ही पाठपुरावा करू. याशिवाय आसाम आणि मेघालय यांच्यातील सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला. तसेच न्यायालय व पंतप्रधान यांच्याकडे पाठपुरावा करून लवकरात लवकर निकाल लावण्याचा प्रयत्न करू. 

• शुभम शेळके, पदाधिकारी, म. ए. युवा समिती : 

गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असून, त्यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. आता बेळगावात कन्नड भाषेची मोठ्या सक्ती केली जात आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केंद्रात भाजपची सत्ता असतानाही हा प्रश्न सुटला नव्हता. आता महाराष्ट्रात भाजप आणि कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता आहे. यामुळे आम्हाला न्यायव्यवस्थेकडूनच न्यायाची अपेक्षा आहे.