बेळगाव / प्रतिनिधी 

बेळगाव तालुक्याच्या ३२ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून रिंगरोड करण्याचा घाट राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घातला आहे. शेतकऱ्यांना नोटीस देऊन म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध दर्शवला होता. मात्र त्यांचा विरोध फेटाळून रस्ता करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला होता त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने प्रस्तावित रिंगरोडला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बेळगाव तालुक्यातील ३२ गावांमधील शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन या रस्त्यासाठी हिसकावून  घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या सर्व गावातील शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे या सर्व शेतकऱ्यांनी रिंग रोडला विरोध केला होता. रिंग रोड मध्ये जवळपास १२०० हून अधिक एकर जमीन जाणार असल्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध करूनही  पुन्हा नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. या ३२ गावांतील शेतकऱ्यांनीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयामध्ये जाऊन आम्ही या रस्त्याला जमिनी देणार नाही, असा अर्ज दाखल केला होता. सर्वच शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. मात्र भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हरकती फेटाळून लावल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याशिवाय पर्याय नव्हता.

रिंगरोडसाठी तीन वेळा नोटिफिकेशन देण्यात आले आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न असून आता शेतकऱ्यांनी संघटितपणे लढा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हलगा - मच्छे  बायपास रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या विरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्या ठिकाणी स्थगिती मिळवली आहे. त्यानंतर आता रिंग रोडला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. मात्र शेतकऱ्यांना यापुढेही रस्त्यावरील आणि न्यायालयीन लढाई लढणे गरजेचे आहे.