• जिल्हा प्रभारी सचिव अंजुम परवेज यांच्या विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना 
  • चिक्कोडी येथे जिल्हास्तरीय प्रगती आढावा बैठक 
  • अतिवृष्टीबाधित भागाची केली पाहणी 

बेळगाव / प्रतिनिधी 

महाराष्ट्रातून नद्यांची आवक, पर्जन्यमान, जलाशयाची पातळी आणि पाण्याचा विसर्ग यावर लक्ष ठेवून पूर व्यवस्थापन अत्यंत शास्त्रीय आणि प्रभावी पद्धतीने करता येते. तेव्हा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर लक्ष ठेवावे, अशी सूचना ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव व बेळगाव जिल्ह्याचे प्रभारी सचिव अंजुम परवेझ यांनी केली.आज गुरुवारी (२७ जुलै) रोजी चिक्कोडी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय प्रगती आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. तत्पूर्वी पूरग्रस्त गावांना भेटी दिल्यावर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून नुकसानीचे पंचनामे करावेत असे सांगितले. याशिवाय मानवी व पशुधनाची हानी झाल्यास तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असेही ते म्हणाले.

बेळगाव हा मोठा जिल्हा असल्याने पूरस्थिती उद्भवल्यास स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. पूरपरिस्थितीच्या पुरेशा व्यवस्थापनासाठी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे, पूरपरिस्थिती रोखण्यासाठी प्राधान्य द्यावे , पूर आल्यानंतर पुनर्वसन करण्यापेक्षा अगोदरच नुकसान टाळण्यासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना कराव्यात अशी सूचनाही त्यांनी केली. पीडीओ, महसूल निरीक्षक, ग्राम लेखापाल यांच्यासह स्थानिक अधिकार्‍यांनी प्रत्येक गावात भेट देऊन जीर्ण घरांची तपासणी करून कुटुंबांना याबाबत सावध करावे. अधिकार्‍यांना शक्य असेल तेथे पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. २०१९  मधील पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पुरेशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे घरांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करताना वर्गवारीनुसार अचूक माहिती द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

मुसळधार पाऊस आणि पुरानंतर अनेक प्रकारच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे पाणी ओसरल्यानंतर पूरग्रस्त प्रत्येक गावात साफसफाईची कामे झाली पाहिजेत.महसूल, ग्रामविकास आणि पोलीस या तिन्ही विभागांचा समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

  • दुबार पेरणीसाठी बियाणे पुरवण्याची सूचना : 

काही शेतकऱ्यांनी  आधीच पेरणी केल्यामुळे ते दुबार पेरणीसाठी बियाणे पुरवठा करण्याची विनंती करत आहेत. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना आवश्यक पेरणीचे बियाणे उपलब्ध करून देण्यात यावे. जिल्ह्यात १०० टक्के पेरणी झाली पाहिजे, असे अंजुम परवेज यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. शेतकऱ्यांना कोणत्याही कारणाने बियाणे पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. त्यामुळे जीवनावश्यक बी-बियाणे व खतांचा साठा ठेवावा, असे ते म्हणाले. 

  • पेरणीसाठी बी - बियाणे व खते पुरविण्याची व्यवस्था : जिल्हाधिकारी नितेश पाटील 

पेरणीसाठी बियाणे आणि खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

आलमट्टी जलाशयातून सध्या १.६१ लाख क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. २.५० लाख क्युसेकची आवक झाली तरच पुराचा धोका आहे. याक्षणी इतके इनपुट होणार नाही. त्यामुळे सध्या तरी पुराचा धोका नाही, असेही  जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले. बेळगाव जिल्ह्यातील ३० निम्नस्तरीय पूल पाण्याखाली गेले आहेत. सर्वत्र पर्याय आहेत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार कायमस्वरूपी पर्यायी मार्ग तयार करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

मातीची घरे कोसळण्याची शक्यता जास्त असल्याने अशा घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांनी सुरक्षित घरात राहावे यासाठी प्रत्येक पंचायतीमध्ये दवंडीच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे.नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सक्त सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी टँकरने पाणीपुरवठा केला जात होता. मात्र सध्या पिण्याच्या पाण्याची टंचाई नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या बैठकीला जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर, परिविक्षाधीन आयएएस अधिकारी शुभम शुक्ला, चिक्कोडी उपविभागीय अधिकारी माधव गित्ते उपस्थित होते.

  • वेदगंगा - दुधगंगा नदीकाठावरील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी :

जिल्हा प्रभारी सचिव अंजुम परवेझ अंजूम परवेझ यांनी वेदगंगा - दुधगंगा नदीच्या बाधित भागाची पाहणी केली. यानंतर त्यांनी  निप्पाणी तालुक्यातील बरवडा गावातील केअर सेंटरला भेट देऊन अन्न व इतर सुविधांची पाहणी केली. यावेळी दरवर्षी पुराचा फटका बसत असल्याने पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी विनंती ग्रामस्थांनी केली.

याशिवाय गेल्यावेळी आलेल्या पुरामुळे ज्यांची घरे गेली, त्यांना अनुदानातून इतरत्र घरे बांधण्याची परवानगी द्यावी. मात्र जीपीएस तंत्रज्ञानामुळे इतरत्र घर बांधणे शक्य होत नाही. त्यामुळे हे घर इतरत्र सुरक्षित ठिकाणी बांधावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.याबाबत शासनस्तरावर चर्चा करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन अंजुम परवेज यांनी दिले. यमगर्णीनजीक पुराच्यावेळी राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाल्याचा त्यांनी आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर, चिक्कोडीचे उपविभागीय अधिकारी माधव गित्ते, बारावद ग्रामपंचायत पूर नोडल अधिकारी राममूर्ती यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.