• तब्बल २६ ग्रामपंचायतींवर वर महिलांचे वर्चस्व
  • ग्रामीण भागात मोर्चे बांधणीला वेग 

खानापूर / प्रतिनिधी

खानापूर तालुक्यातील ५१ ग्रामपंचायतींच्या दुसऱ्या टप्प्यातील अध्यक्ष - उपाध्यक्ष पदाचे आरक्षण आज सोमवारी येथील करंबळ क्रॉसवरील पाटील गार्डनमध्ये लॉटरी द्वारे जाहीर करण्यात आले. सदर आरक्षण  सन १९९९ पासून २०२३ पर्यंतच्या दहा कालावधीतील आलेल्या अध्यक्ष - उपाध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाला ग्राह्य धरून तसेच सदर  ग्रामपंचायतींमध्ये पूर्वी आरक्षणानुसार आलेले अध्यक्ष - उपाध्यक्षपद याची पडताळणी करून यापुढील ३० महिलांच्या कालावधीसाठी आरक्षण करण्यात आले.

तर काही ग्रामपंचायतींच्या अध्यक्ष उपाध्यक्षपदाची लॉटरीद्वारे निवड करण्यात आली. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी तसेच तहसीलदारांच्या उपस्थितीत संगणकाच्या आधारे  सदर आरक्षण पारदर्शक रित्या करण्यात आले.

खानापूर तालुक्यातील ५१ ग्रामपंचायतींमधील २६ ग्रामपंचायतींवर महिलांचे वर्चस्व असणार आहे. तर दोन ग्रामपंचायतींवर एसटी गटाकरिता  अध्यक्ष - उपाध्यक्ष पदाचे आरक्षण आले आहे. त्यामध्ये एका ग्रामपंचायतीवर महिलेकरिता आरक्षण तर एससी गटाकरिता तीन ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली असून त्यापैकी दोन ग्रामपंचायती  महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

'ब' वर्ग गटा करिता देखील तीन ग्रामपंचायती निवडण्यात आल्या असून त्यामध्ये दोन  ग्रामपंचायती महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे १४ ग्रामपंचायतींवर 'अ' वर्गाकरिता आरक्षण ठेवण्यात आले असून यापैकी सात ग्रामपंचायतींवर 'अ' वर्ग महिलांकरिता आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. तर उर्वरित २९ ग्रामपंचायतींमध्ये सामान्य गटासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी १४ ग्रामपंचायतींवर सामान्य गटातील महिलांसाठी  अध्यक्ष - उपाध्यक्ष पदाचे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.

एकंदरीत आज आगामी ३० महिन्यांकरिता जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणात गेल्या १० वेळा झालेल्या अध्यक्ष - उपाध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाला ग्राह्य धरून आलेले आरक्षण वगळून  काही ग्रामपंचायतींची सर्व गटातून थेट निवड करण्यात आली. तर अनेक  ग्रामपंचायतींमध्ये मागील आरक्षण आले. अशा ग्रामपंचायतींना यापूर्वीच्या दोन ते तीन टप्प्यातील आरक्षणाला ग्राह्यता धरण्यात आली तर काही ग्रामपंचायतींवर पुन्हा मागील आरक्षण येण्याची स्थिती लक्षात घेऊन अशा ग्रामपंचायतींची लॉटरी द्वारे निवड करण्यात आली. यामुळे सदर आरक्षण अंमलत आणताना पूर्णतः पारदर्शकता ठेवण्यात आली. आरक्षणाची माहिती सर्व सदस्यांना कळावी याकरिता संगणकाच्या आधारे डिजिटल बोर्डवर याची पूरक माहिती ठेवण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी,  प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांच्या उपस्थितीमध्ये पारदर्शक रित्या अध्यक्ष - उपाध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले.