राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुका पुढे ढकला !

• निवडणुकीसाचा ३०-४० कोटींचा निधी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरा

• कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसीरु सेना बेळगावची मागणी

• राष्ट्रपतींच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

बेळगाव / प्रतिनिधी 

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली असली तरी देशातील शेतकऱ्यांच्या कष्टाला किंमत दिली जात नाही. देशाचा अन्नदाता असूनही आज देखील शेतकऱ्यांना कोणत्याच प्रकारचे अर्थसहाय्य  मिळालेले नाही. याउलट राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचे काम करत आहेत. यापैकी कोणालाही शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिक, गोरगरीब यांची कदर नाही. अशा परिस्थितीत भारतीय निवडणूक आयोग कर्नाटकातील विधानसभा निवडणूक घेऊन  एक प्रकारे भ्रष्टाचाराला खत पाणी घालणार घालणार आहे. तेव्हा कर्नाटकातील आगामी विधानसभा निवडणूक किमान तीन वर्षे पुढे ढकलून या निवडणुकीवर खर्च केला जाणारा सुमारे ३० ते ४० हजार कोटी रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरावा अशी मागणी कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसीरु सेना बेळगावने एका निवेदनाद्वारे राष्ट्रपतींकडे केली आहे.

शेतकरी नेते आणि रयत संघ व हसीरु सेना बेळगावचे चिटणीस  प्रकाश नायक यांच्या नेतृत्वाखाली सदर मागणीचे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठविण्यासाठी आज सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.

कर्नाटकातील आगामी निवडणुकीवरील नियोजित ३० ते ४० कोटी निधी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वापरला जावा जेणेकरून  राज्यातील राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींकडून केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचाराला थोडाफार आळा बसेल. तसेच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या कर्जासाठी, त्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी सहकार्य होईल, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

निवेदन दिल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना प्रकाश नायक यांनी कर्नाटकातील सत्ताधारी भाजप सरकारवर टीका केली. अलीकडे बेळगावत झालेले हिवाळी अधिवेशन जनतेच्या कल्याणासाठी नाही तर राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधींच्या  स्वार्थासाठी होते असा आरोप करून  भाजप काय किंवा काँग्रेस या पक्षाने जनतेला फक्त त्रास देण्याचे काम केले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीमुळे कोट्यावधी रुपये खर्च होण्याबरोबरच भ्रष्टाचारालाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. या भ्रष्टाचाराची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोग घेणार असेल तर त्यांनी खुशाल निवडणुका घ्याव्यात. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आगामी विधानसभा निवडणूक  किमान ३ वर्षे पुढे ढकलावी  आणि या निवडणूक खर्चासाठीचे  ३० ते ४० हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खर्च करावेत अशी आमची मागणी आहे असे नायक यांनी सांगितले.

याप्रसंगी राजू मरवे, अनिल अनगोळकर, भैरू कंग्राळकर, शाम बसरीकट्टी, सुभाष चौगुले गोपाळ सोमनाचे, तानाजी हलगेकर, भोमेश बिर्जे, परशुराम सनदी, मनोहर कंग्राळकर आदींसह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते. सदर निवेदनाच्याप्रती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान, कर्नाटकचे राज्यपाल आणि देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठविण्यात आल्या आहेत.