कर्नाटकातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप एका दिवसात मागे

• सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १७% वाढ करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

• जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याबाबत समिती

बेळगाव / प्रतिनिधी 

सार्वजनिक सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी आकाश झालेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज  बोम्माई यांनी  आंदोलन करणाऱ्या सरकारी कर्मचारी संघटनेला शांत करण्यासाठी १७ टक्के अंतरिम पगारवाढीची घोषणा केली. ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे पगारात सुधारणा करण्याची आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या असोसिएशनने काम न करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे संपूर्ण कर्नाटकात सरकारी सेवा विस्कळीत झाल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पगारवाढीची घोषणा केली.

"आम्ही आधीच सातवा वेतन आयोग नेमला आहे असोसिएशनशी चर्चा केल्यानंतर, आम्ही करारावर पोहोचलो आहोत. अंतरिम दिलासा म्हणून, आम्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांना  १७ टक्के पगार वाढ देऊ असे आदेश जारी केले जात आहेत," असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. त्याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्यास सांगितले जाईल. आम्ही ही आश्वासने यापूर्वी ऐकली आहेत. आम्ही स्पष्टपणे सांगितले आहे की आम्ही आश्वासने स्वीकारणार नाही. आम्हाला आदेशांची अपेक्षा आहे. एकदा आदेश जारी झाल्यानंतर आम्ही प्रतिक्रिया देऊ,' असे असोसिएशनचे अध्यक्ष सीएस षडाक्षरी म्हणाले.