बेळगाव / प्रतिनिधी 

पंचमसाली समाजाला 2 अ आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पंचमसाली राजकारण करत नाही. त्याऐवजी कायदेशीर लढाई लढली जात असल्याचे पंचमसाली राष्ट्रीय कायदा सल्लागार दिनेश पाटील यांनी सांगितले.

शहरात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. पंचमसाली समाजाला 2अ आरक्षण देण्यासाठी आम्ही अनेक दशकांपासून लढा देत आहोत. पण काहीजण याला राजकीय हेतूने प्रेरित करणार आहेत. मात्र आम्ही कायदेशीर लढाई लढत आहोत. ते म्हणाले की, राजकीय नेते आम्हाला पाठिंबा देत आहेत.

सर्व सरकारांनी मागासवर्ग आयोग कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. फक्त भाजप सरकारने नाही. 2002 पासून सर्व सरकारांनी उल्लंघन केले आहे. दर दहा वर्षांनी ते बदलले पाहिजे. मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण करून सरकारला अहवाल सादर करायला हवा होता. 1995 च्या कायद्यानुसार तो अहवाल द्यायला हवा होता . मात्र त्याचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

पंचमसाली 2अ समाजासाठी आरक्षण हा लोकांचा आणि समाजाचा संघर्ष आहे. कर्नाटक मागासवर्ग आयोगापुढे याचिका दाखल झाल्यापासून ती पुढे रेटली जात आहे. 2022-23 मध्ये पंचमसाली समाजाचे पहिले जगद्गुरू श्री कुडलसंगम बसवजय मृत्युंजय स्वामीजी यांनी एक बैठक बोलावली. मात्र, आमच्या समाजावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आम्ही कायदेशीर लढाई लढू असे त्यांनी सांगितले.

कायदेशीर लढाई सुरू होऊन दोन वर्षे झाली. मागास आयोगाचा अहवाल सादर करण्याचे सरकारला सांगण्यात आले, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 1985-93 मध्ये निर्णय दिला. दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करून वसंतकुमार विभागाने राज्य सरकारला माहिती दिली. पण तो कायदा 1995 मध्ये कर्नाटकात लागू झाला, असे ते म्हणाले.

मागासवर्ग आयोग कायदा, 1995 नुसार मागासवर्ग आयोगाने अहवाल देणे आवश्यक आहे. सरकार कारवाई करू शकते., असा टोला त्यांनी सरकारवर टाकला. अशा स्थितीत मागास आयोगाने कारण सांगून दोन वर्षे नजरकैदेत ठेवल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. पंचमसाली आमच्या लढ्याला पक्षविरहित पाठिंबा देत आहेत . आम्ही कायद्यानुसार लढण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आर.सी.पाटील, आर.एस. कामत, शिवपुत्र पटकल, आर.एस. कामत , राजेंद्र दरेगौडा आदी उपस्थित होते