चोवीस तासात हल्ले थांबले नाहीत तर बेळगावात जाणार !

• सीमावादावर शरद पवारांचा केंद्र आणि कर्नाटक राज्य सरकारला अल्टिमेटम

मुंबई / प्रतिनिधी

महाराष्ट्राच्या वाहनांवर सीमाभागात होणारे हल्ले 24 तासात थांबले नाहीत, तर स्वतः बेळगावला जाणार अशा परखड शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सीमावादावर केंद्र आणि कर्नाटक राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या वक्तव्याने देशातील ऐक्याला धोका निर्माण होत असून केंद्र सरकारने आता बघ्याची भूमिका घेऊ नये असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादावर आज मुंबई येथे पत्रकार परिषद घेऊन शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सीमाप्रश्नी   महाराष्ट्र सातत्याने संयमाची भूमिका घेत आहे. मात्र संयमालाही मर्यादा असतात, त्यामुळे महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादावर आता भूमिका घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेची महाराष्ट्रात सामील होण्याची तयारी आणि इच्छा असतानाही बेळगावात मराठी भाषिकांवर दडपशाही करून दहशत निर्माण केली जात आहे. आज सीमा भागात महाराष्ट्रातून येणाऱ्या वाहनांवर जे भ्याड हल्ले झाले त्यामुळे सर्वत्र भीतीचे वातावरण आहे. बेळगावातील म. ए. समितीच्या कार्यालयासमोरही पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. यावरून  महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधूनही त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही असे शरद पवार यांनी सांगितले.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सीमा प्रश्नावर वारंवार वादग्रस्त व्यक्तव्य करत असताना, राज्यातील कन्नड समर्थक संघटनांकडून भ्याड हल्ले होत आहेत. असे असताना महाराष्ट्रातील जनतेने संयम बाळगला आहे. परंतु अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारला मूक गिळून गप्प बसता येणार नाही असा असा इशारा पवार यांनी दिला.

उद्यापासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात महाराष्ट्रातील खासदारांनी सीमाभाग  आणि कर्नाटकतील प्रत्यक्ष परिस्थिती गृहमंत्र्यांना सांगावी. मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत नसेल आणि कायदा हाती घेतला जात असेल तर याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्र आणि कर्नाटक राज्य सरकारची असेल, सीमावादावर महाराष्ट्राची एका पक्षाची भूमिका नाही, यासाठी सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत. सर्वपक्षीय बैठकी होत असताना न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय झाला असून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्न सुनावणी सुरू आहे. दोन्ही राज्यांना आपापली भूमिका मांडण्याची संधी असतानाही कर्नाटक सरकार सातत्याने कायद्याच्या चौकटीचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोपही पवार यांनी केला.