गायरान अतिक्रमण काढण्याच्या निर्णया विरोधात कोल्हापुरात महामोर्चा

कोल्हापूर / प्रतिनिधी : 

जिल्ह्यातील गायरान अतिक्रमण काढण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सर्वपक्षीय महामोर्चा काढण्यात आला. या महामोर्चात जिल्ह्यातील अतिक्रमणधारक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमणे निश्चित करुन ती काढून टाकण्याबाबतचा कालबध्द आराखडा तयार करण्याचा आदेश शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेला आहे. त्याला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी यासह अन्य मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

यावेळी आमदार सतेज पाटील, आमदार हसन मुश्रीफ, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार ऋतुराज पाटील, माजी आमदार के.पी पाटील, चंद्रदीप नरके, उल्हास पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष संजय पोवार, शिवसेना जिल्हा प्रमुख विजय देवणे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, आरपीआयचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रा.शहाजी कांबळे, जिल्हाध्यक्ष उत्तम कांबळे, बाबासाहेब देवकर, कॉ. उदय नारकर, राहुल पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे  वैभव कांबळे, भाई दिगंबर कांबळे, रिपब्लिकन पक्षाचे सेक्रेटरी सुमित वजाळे (मुंबई) यांच्यासह सर्वपक्षीय  कार्यकर्ते उपस्थित होते.

या निवेदनात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने निर्गमित केलेल्या आदेशानूसार राज्यामध्ये गायरान जमिनीवरील 2 लाख 22 हजार 153 अतिक्रमणे ही कोणत्याही परिस्थितीत या वर्षाअखेर काढण्यासाठी शासनाकडून जिल्हा निहाय कालबध्द आराखडा तयार केलेला आहे. शासनाकडून 24 हजार 513 अतिक्रमणे काढून टाकण्यात आली असून 14 हजार 287 अतिक्रमणे नियमाकुल करण्यात आल्याची माहिती शासनाने न्यायालयात दिली आहे. उर्वरित अतिक्रमणे निश्चित करुन ती काढून टाकण्याबाबतचा कालबध्द आराखडा तयार करण्याचा आदेश शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेला आहे. जिल्ह्यातील एकंदरीत परिस्थिती पाहता जिल्ह्यामध्ये करवीर, हातकणंगले, पन्हाळा, शिरोळ, शाहूवाडी, राधानगरी, भुदरगड, कागल, गडहिंग्लज आदी ठिकाणी अतिक्रमणधारकांचे प्रमाण जास्त आहे. याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन न्यायालयाकडे अतिक्रमण काढण्याऐवजी अतिक्रमण नियमानुकूल होणेकरीता शासनाकडून पुनर्याचिका दाखल करावी, 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानूसार अतिक्रमणे निश्चित करुन ती काढून टाकण्याबाबतचा कालबध्द आराखडा तयार करण्याचा आदेश शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेला आहे, त्यास तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, शासनाच्या सन 2011 पूर्वीचे अतिक्रमण कायम करण्याच्या आदेशात दुरुस्ती करुन सन 2021 पर्यंतचे अतिक्रमण कायम करणेबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी, ग्रामीण भागामध्ये कुटूंबाच्या झालेला विस्तारामुळे कुटूंबे विभक्त झालेली आहेत. त्यामुळे गावात जमिनीची मागणी वाढलेली आहे. गावाच्या विकासासाठी, ग्राम विकासासाठी गावठाण विस्तार न झाल्याने कुटुंबधारकांनी व गावातील दुर्बल घटकातील नागरीकांनी जमिनीअभावी शासनाच्या गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करुन निवासी कारणासाठी व छोट्या उद्योगासाठी वापरलेली अतिक्रमित जमिन अतिक्रमण निकषातून वगळणेबाबत विचार व्हावा, राज्यातील ज्या गावामध्ये शासकीय जमिनीवर 2011 पूर्वी निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करुन राहणाऱ्या ज्या कुटूंबांचे ग्रामपंचायतीमध्ये पर्यायी निवासी व्यवस्था नाही व जे लाभार्थी पं. दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत पात्र ठरतील अशा घरकुल पात्र कुटूंबांना भूखंड किंवा मोकळ्या जागेचे वाटप विनामुल्य करण्यात यावे व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करणेत यावी, ज्या कुटूंबाच्या काही सदस्यांची नावे त्याच ग्रामपंचायत क्षेत्रात घर असेल, असे कुटूंब जर सन 2000 पूर्वीपासून अतिक्रमण करुन राहत असेल तर प्रचलीत वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार येणाऱ्या किंमतीप्रमाणे आणि जर सन 2000 नंतर परंतू 2011 पर्यंत अतिक्रमण करुन राहत असतील तर प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या दीडपट शुल्क आकारुन पर्यायी जागेचे वाटप करणेत यावे, 2018 च्या शासन निर्णयानुसार त्यामध्ये प्रचलीत वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार किंमत आकारणीचा उल्लेख करणेत आला आहे. त्याऐवजी सन 2000 व सन 2011 पर्यंत अतिक्रमण धारकांना त्याच वर्षाचे म्हणजे सन 2000 व 2011 च्या वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार शुल्क आकारणी करणेत यावी, 

गायरान जमिनीवर निवासी व इतर प्रयोजनासाठी एकत्रित नियमानुकूल करणेत येणारी जागेची 2000 चौ.फूट ही मर्यादेची अट शिथील करणेत यावी, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करणेबाबत शासनाने दि.17 नोव्हेंबर 2018 रोजी घेतलेल्या निर्णयातील अटी व शर्तींमधील अतिक्रमण करणेत आलेले भूखंड कमाल 1500 चौ.फूटाच्या मर्यादेची अट शिथील करणेत यावी, नागरी क्षेत्रातील अतिक्रमण नियमानुकूल करत असताना 500 चौ. फुटापेक्षा अधिक परंतू 1000 चौ.फूटापर्यंत जमिनीचा प्रचलीत वार्षिक दरमुल्य तक्त्यामधील दरानूसार येणाऱ्या किंमतीच्या 10 टक्के आणि 1000 चौ.फूटापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी अशा जमिनींच्या प्रचलित वार्षिक दर तक्त्यामधील दरानूसार येणाऱ्या किंमतीच्या 25 टक्के एवढी रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून आकारणेची तरतूद आहे, ही 25 टक्के  कब्जेहक्काच्या रक्कमेची आकारणी कमी करणेत यावी, ज्या अतिक्रमण धारकाने सर्वांसाठी घरे 2022 या योजनेचा लाभ घेणेचे दृष्टीने अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली आहे, अशा अतिक्रमण धारकाचे अतिक्रमण क्षेत्र 1500 चौ.फूटापेक्षा जास्त आहे अशा अतिक्रमण धारकाने 1500 चौ.फूटापेक्षा जास्त असलेले त्याचे अतिक्रमण स्वत: निष्कासित केल्याशिवाय अशा अतिक्रमणधारकाचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणेत येवू नये या शासन निर्णयाचा (दि.17 नोव्हेंबर 2018) पुनर्विचार होवून सदरची अट शिथील करणेत यावी, शासनाने अतिक्रमण धारकांनी धारण केलेले क्षेत्र निष्कासित करणे ऐवजी केंद्र व राज्य शासनाने ग्रामीण व शहरी भागातील नागरीकांकरीता पुरस्कृत केलेल्या विविध योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना / राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना / शबरी आवास योजना / पं. दिन दयाल उपाध्याय घरकुल योजना आदी) यांची तात्काळ अंमलबजावणी करुन त्याचा लाभ जनतेला मिळवून द्यावा, शासन निर्णय क्रं. प्रआयो-2021/प्र.क्र.81/योजना-10, ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन दि.22 ऑगस्ट 2022 नूसार सर्वांसाठी घरे 2024 हे राज्य शासनाचे धोरण आहे. राज्यात पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना व ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना पुढील अडचणी येत असून याबाबत योग्य तो बदल करणे आवश्यक आहे, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील जागेच्या किंमती जास्त आहेत. पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतर्गंत प्रती लाभार्थी रु. 50 हजार पर्यंत अर्थसहाय्य अनुदान अनुज्ञेय आहे. एवढ्या कमी अर्थसहाय्यामध्ये मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क व मोजणी शुल्क इ. शासकीय शुल्कांचा समावेश आहे. त्यामुळे जागा खरेदी करण्यात उपलब्ध होणारी अर्थसहाय्याची रक्कम फारच कमी आहे. यासाठी पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतर्गंत प्रती लाभार्थी रु.2 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य करणेत यावे, राज्यातील सार्वजनिक वापरातील जमिनी/गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत व अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबतचे धोरण महसूल व वन विभागाच्या दि. 12 जुलै 2011 च्या शासन निर्णयान्वये घोषीत केले आहे. राज्य शासनाने दि.16 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचे दि. 1 जानेवारी 2011 पूर्वीचे निवासी जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नियमानुकूल करण्याच्या योजनेतील महसुल विभागाच्या अखत्यारीतील गायरान जागेवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना अतिक्रमीत जागेच्या दुप्पट जागा ग्रामपंचायतीने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. तथापी, राज्यातील सद्यस्थितीत अशा जागा राज्यातील ग्रामपंचायतींकडे उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे अशा भूमिहीन लाभार्थ्यांना या योजनेतंर्गत लाभ देणे शक्य होत नाही त्यामुळे सदरची अट शिथील करण्यात यावी, या शासन निर्णयानुसार महसुल विभागा व्यतिरिक्त  इतर शासकीय विभागांच्या जागांचे अतिक्रमणे नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना नाहीत व जिल्हास्तरीय संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नाहीत. म्हणून अशा लाभार्थ्यांची अतिक्रमणे नियानुकूल करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर अधिकार देण्याबाबत विचार करण्यात यावा आदी मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.