बेळगाव / प्रतिनिधी     

अत्यंत लक्षवेधी ठरलेल्या बेळगाव महानगरपालिकेच्या महापौर पदाची निवडणूक आता शनिवारी होणार आहे. भाजपच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची बनलेली ही निवडणूक शहरातील चर्चेचा विषय ठरली आहे. खाऊ कट्टा भ्रष्टाचार प्रकरणात अपात्रतेचा शिक्का बसलेल्या मंगेश पवार आणि जयंत जाधव या दोन नगरसेवकांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतर आता या निवडणुकीचे चित्र जवळपास स्पष्ट झाले आहे. पुन्हा एकदा भाजपच्या ताब्यात मनपाच्या सत्तेची सूत्रे जाणार हे स्पष्ट आहे. मात्र या निवडणुकीपूर्वी घडलेल्या वादग्रस्त घडामोडींमुळे निवडणूक चुरशीची होईल अशी शक्यता आहे. 

विशेष म्हणजे बेळगाव दक्षिणचे आ. अभय पाटील यांनी प्रादेशिक आयुक्तांच्या विरोधात शड्डू ठोकल्यामुळे या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला वादळाचे वलय मिळाले आहे. तशातच प्रादेशिक आयुक्तांनी राजकीय दबावाखाली निर्णय घेतल्याचा आरोपही आ.अभय पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे आता निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्याकडे यंत्रणेचे परिश्रम लागणार आहे. या दोन्ही नगरसेवकांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव व पक्षीय बलाबल याबाबतची माहिती पाठविण्याची सूचना केली. त्यानुसार गुरुवारी ही माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली. त्यामुळे महापौर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

प्रादेशिक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या महापौर व उपमहापौर निवडणुकीसाठी नामांकन अर्ज दाखल करण्याची वेळ १५ रोजी सकाळी ९ ते ११ वाजेपर्यंत असणार आहे. त्यानंतर उपस्थित असलेल्या सदस्यांची हजेरी, गणपूर्ती पडताळणी, अर्ज पडताळणी दाखल झालेल्या अजांची घोषणा, अर्ज माघार घेणे, रिंगणातील उमेदवारांची घोषणा, बिनविरोध झाल्यास निकाल घोषणा, एकापेक्षा जास्त उमेदवार असल्यास हात उंचावून मतदान, त्यानंतर मतमोजणी व अंतिम निकाल या पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. शनिवारी दुपारपर्यंत शहराला नवा महापौर लाभणार असल्याचे चित्र आहे. 

बेळगाव महापालिकेत ५८ नगरसेवक व सात पदसिद्ध सदस्य असताना महापौर निवडणुकीतील मतदारसंख्या ६५ इतकी होती. जानेवारीत महापालिकेने ६५ मतदारांचा समावेश असलेली यादी जोडून महापौर निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव प्रादेशिक आयुक्तांकडे पाठविला होता. त्या प्रस्तावावर प्रादेशिक आयुक्तांकडून निर्णय घेतला नव्हता. १० फेब्रुवारीरोजी प्रादेशिक आयुक्तांनी जाधव व पवार यांचे नगरसेवकपद रद्द केले. त्यामुळे महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या ५६ झाली. त्यामुळे महापालिकेने ५६ नगरसेवक व सात पदसिद्ध सदस्यांचा समावेश असलेली ६३ जणांची मतदारयादी जोडून महापौर निवडणूकीचा प्रस्ताव प्रादेशिक आयुक्तांकडे पाठविला होता. पण दोन नगरसेवकांच्या अपात्रतेच्य निर्णयाला सभागृहाची मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगून प्रादेशिक आयुक्तांनी तो प्रस्ताव परत पाठविला होता.