बेळगाव / प्रतिनिधी 

बेळगाव महापालिकेला कराच्या पैशातून शहापूर मधील बँक ऑफ इंडिया सर्कलपासून जुन्या पी. बी रस्तेबांधणीत घरे गमावलेल्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय मंगळवारी बोलावलेल्या बेळगाव महापालिकेच्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला. धारवाड उच्च न्यायालयाने २० कोटी भरपाईची रक्कम बेळगाव महापालिकेला जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत .  

यावेळी आमदार आसिफ सेठ म्हणाले , न्यायालयाच्या आदेशाने पैसे द्यावे. ५ कोटी रु. नुकसानभरपाई द्यावी, या निष्कर्षाप्रत सर्व सदस्य आले आहेत. गणेशोत्सव व पावसाळ्यात नुकसान झालेल्या भागाचा विकास व्हावा, यासाठी एक वर्षाची मुदत द्यावी, असे सर्व सदस्यांनी एकमताने सांगितले.

भाजपचे सदस्य हनुमंता कोंगाळी म्हणाले, हुबळी-धारवाड, विजयपूर महापालिकेने बेळगाव महामंडळाला चांगला कारभार दिला आहे. बेळगाव महापालिकेवर ज्या ज्या वेळी अडचणी आल्या, त्या त्या वेळी यापूर्वीच्या महापौर व नगरसेवकांनी ते केले. आता तुम्ही जो निर्णय घ्याल तो महामंडळ वाचवण्यासाठी घ्या, असे ते म्हणाले.

मनपाचे विरोधी पक्षनेते मुजम्मील डोणी यांनी महापालिकेतील प्रभाग ९ च्या विकासासाठी राखून ठेवलेला निधी नुकसानभरपाई म्हणून देऊ नये.

शहापूर येथील स्मार्ट सिटी ते बँक ऑफ इंडिया सर्कलपर्यंतच्या जुन्या पीबी रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यास परवानगी दिल्याचे आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांनी सांगितले. 

बाळासाहेब पाटील यांनी रस्ता रुंदीकरणात माझी जागा गेली. गेल्या २०२१ मध्ये १७ कोटी रुपयांची भरपाई महापालिका आणि स्मार्ट सिटीने केली आहे. ते महापालिका आणि स्मार्ट सिटीने द्यावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यांनी या बैठकीत सांगितले की, त्यांच्या तक्रारीवरून उच्च न्यायालयाने भूसंपादनानुसार नोकरी गमावलेल्या पीडितांना दोन महिन्यांत भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

स्मार्ट सिटीच्या एमडी सईदा आफरीन बानू बेल्लारी म्हणाल्या म्हणाल्या की, शहापूर येथील बँक ऑफ इंडियापासून जुना पीबी रस्ता तयार करताना महापालिकेची परवानगी घेऊन हा रस्ता तयार करण्यात आला होता.त्यावर आक्षेप घेत काँग्रेसचे सदस्य अजीम पटवेगारा यांनी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांना खासगी जागेत रस्ता बांधण्याची परवानगी कोणी दिली, असा सवाल केला.

स्मार्ट सिटीच्या एमडीसईदा आफरीन बानू बेल्लारी यांनी प्रतिक्रिया दिली, आमचा खाजगी आणि सरकारी जागेशी संबंध नाही. मात्र महापालिकेने एनओसी दिल्यानंतर हा रस्ता तयार करण्यात आला. मात्र आम्ही येथील घरे रिकामी केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारचे नामनिर्देशित सदस्य रमेश सोनटक्की म्हणाले की, न्यायालयाचा अवमान होता कामा नये. त्याची काळजी घेतली पाहिजे. संततधार पावसामुळे शहरातील रस्ते खराब झाले आहेत. महापौरांनी त्यांच्या दृष्टिकोनातून आदेश द्यावेत. अशी दुसरी घटना टाळण्यासाठी काळजी घेतली पाहिजे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. नामनिर्देशित सदस्य दिनेश नाशिपुडी म्हणाले की, शहापूर येथील बँक ऑफ इंडिया सर्कलपासून जुना पीबी रस्ता रुंदीकरणासाठी परिषदेत येण्याची गरज नाही.

अखेर शहापूर येथील  बँक ऑफ इंडिया सर्कलपासून जुन्या पी. बी. रस्तेबांधणीत घरे गमावलेल्यांना बेळगाव महापालिकेच्या कराच्या पैशातून भरपाई देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला. 

विरोधकांच्या आक्षेपानंतरही भूसंपादनाच्या मोबदल्याला दिरंगाई केल्याप्रकरणी महापालिकेची न्यायालयीन कोंडी टाळण्यासाठी महापौर सविता कांबळे यांनी निर्णय घेऊन २० कोटींची भरपाई द्यावी, अशा सूचना महापौर सविता कांबळे यांनी दिल्या. 

या बैठकीला उपमहापौर आनंद चव्हाण, महापालिकेचे सदस्य राजशेखर डोणी, शंकर पाटील, रवी साळुंके, वीणा जोशी आदी उपस्थित होते.