बेळगाव / प्रतिनिधी

महाराष्ट्र सरकारने चालू केलेल्या वैद्यकीय आरोग्य योजनेला आक्षेप घेऊन बेळगावचे जिल्हाधिकारी श्री नितेश पाटील यांनी बेळगाव येथील ज्या रुग्णालयांनी महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय सेवेचा लाभ मिळवून देत रुग्णांना उपचार देवू केले त्या रुग्णालयांना बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली, तसेच या वैद्यकीय योजनेचा लाभ मिळवून देणाऱ्या पाच सेवाकेंद्रांना देखील बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी यांनी कायदेशीर नोटीस बजावली. सदरचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे असे नोटीस बजावणे हे मानवअधिकाराचे उल्लंघन होते.

प्रत्येक ठिकाणी ६०% कानडीकरन राबविण्यासाठी बेळगावचे जिल्हाधिकारी, आयुक्त महानगरपालिका बेळगाव, पोलीस आयुक्त व इतर अधिकारी प्रयत्नशील असून अशी भाषिक सक्ती  करताना मराठी लोकांवर अन्याय होत असून त्यांची गळचेपी होत आहे, तसेच दहशतीचे वातावरण निर्माण करून निर्णय लादला जात आहे. 

बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिक हे अल्पसंख्यांक असून, भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे जिल्हा प्रशासनाचे कर्तव्य आहे पण जिल्हा प्रशासन जाणीवपूर्वक मराठी भाषिकांच्या मानवाधिकारांचे व घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करीत आहे म्हणून ही घटनेची पायमल्ली थांबावी यासाठी युवा समितीने जिल्हाधिकारी बेळगाव, पोलीस आयुक्त बेळगाव, महानगरपालिका आयुक्त बेळगाव तसेच कर्नाटक राज्याचे मुख्य आयुक्त यांच्या विरोधात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांच्याकडे याचिका दाखल करून संबंधित मानवअधिकारांचे उल्लंघन करीत आहेत त्यांची योग्य ती चौकशी करत त्यांच्यावर  योग्य कार्यवाही करावी तसेच बेळगाव येथील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीमध्ये परिपत्रके व कागदपत्रे देण्याच्या सूचना कराव्या अशी मागणी केली आहे. तसेच संबंधित घटनांची सखोल चौकशी करून योग्य तो न्याय द्यावा अशी मागणी असलेली याचिका राष्ट्रीय मानवाधिकार कडे युवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

 वकील ॲड. महेश बिर्जे,ॲड. एम. बी. बोंद्रे, ॲड. बाळासाहेब कागणकर, ॲड. वैभव कुट्रे यांनी युवा समितीच्या वतीने याचिका दाखल केली आहे.