• भव्य चाबूक मोर्चाद्वारे दर्शविला रिंगरोडला विरोध
  • रिंगरोड रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला निवेदन

बेळगाव / प्रतिनिधी

देशोधडीला लावणाऱ्या बेळगावातील प्रस्तावित रिंगरोडच्या बांधकामाला शहरासह, तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. 

बेळगावच्या आसपासच्या परिसरात सुपीक जमीन आहे. या जमिनीत वर्षभरात तीन वेळा पिके घेऊन शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. यापूर्वीही सुवर्ण विधानसौध व हलगा-मच्छे बायपाससाठी शेतकऱ्यांनी आपली सुपीक जमीन गमावली आहे. आता रिंग रोडच्या बांधकामासाठी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत आमची सुपीक जमीन रिंगरोड साठी देणार नाही असा ठाम निर्धार करून, सोमवारी तालुका म. ए. समिती, वकील संघटना, श्रीराम सेना हिंदुस्थान यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटना आणि इतर संघटनांनी भव्य चाबूक मोर्चा काढून निषेध नोंदवला.


प्रारंभी 'रद्द करा, रद्द करा रिंग रोड रद्द करा', शेतजमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची' अशा घोषणा देत शहरातील धर्मवीर संभाजी चौकातून भव्य चाबूक मोर्चाला प्रारंभ झाला. धर्मवीर संभाजी सर्कल येथून निघालेला हा मोर्चा कॉलेज रोड, राणी चन्नम्मा सर्कल मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आला. यावेळी आंदोलकांनी राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणा देत, लाठ्या- काठ्या मारून आपला संताप व्यक्त केला.

यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रभू यत्नट्टी म्हणाले, रिंग रोडच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकरहून अधिक सुपीक जमिनी संपादित करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. नीट सर्वेक्षण न करता काही स्वार्थींनी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करू नये. अन्यथा हिवाळी अधिवेशना दरम्यान तीव्र संघर्ष केला जाईल असा इशारा त्यांनी दिला.

यावेळी माजी आमदार मनोहर किणेकर म्हणाले, शहराच्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकारने 72 किमीचा रिंग रोड उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामध्ये गरीब शेतकऱ्यांची 1372 एकर सुपीक जमीन जाणार आहे. राजकीय व्यक्ती, खासदार, आमदार  यांचे यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही. तेव्हा रिंगरोड त्वरित रद्द करावा, अन्यथा आम्हा सर्वांना सरकार विरोधात मोठा लढा उभारावा लागेल असा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी श्रीराम सेना हिंदुस्थानचे अध्यक्ष रमाकांत कोंडुसकर यांच्यासह इतरांनीही रिंग रोड रद्द करण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

यानंतर आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला रिंग रोड रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन दिले. या मोर्चात हजारो शेतकरी, महिला आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.