बेळगाव / प्रतिनिधी

शहरात होऊ घातलेल्या प्रस्तावित रिंगरोड मुळे तालुक्‍यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना स्वतःच्या सुपीक जमिनी गमवाव्या लागणार आहेत. विमानतळ, व्हीटीयू, कचरा डेपो, एसटीपी प्लांट, सुवर्ण विधानसौध आदी बांधकामामुळे यापूर्वीच ग्रामीण मतदारसंघातील शेतकऱ्यांची बरीच सुपीक जमीन गेली आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांवर असा वारंवार अन्य करणे कितपत योग्य आहे असा मुद्दा उपस्थित करत बेळगाव ग्रामीणच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी कोणत्याही कारणास्तव बेळगावात रिंगरोड होऊ देणार नाही असा स्पष्ट इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. आज बेळगावात प्रस्तावित रिंगरोड विरोधात आपली भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

यावेळी आ.लक्ष्मी हेब्बाळकर पुढे म्हणाल्या जर सरकारने रिंग रोडसाठी आग्रह धरला आणि शेतकऱ्यांनी सहमती दर्शवली. तर शेतकऱ्यांना जमिनीसाठी बाजार भावापेक्षा आठपट अधिक दर द्यावा तसेच भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारी नोकरी घेऊन जमीन संपादित करावी असे मत मांडले.

हा रिंगरोड तालुक्‍यातील 25 हून अधिक गावात येत आहे. आम्हालाही बेळगावचा विकास करायचा आहे. मात्र बेळगाव ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांवर सरकार सातत्याने अन्याय करत असून जिल्हा प्रशासन, राष्ट्रीय महामार्ग, केंद्र व राज्य सरकार यांनी आतापर्यंत शेतकऱ्यांना काय दिलासा दिला असा प्रश्न उपस्थित केला.

ग्रामीण भाग शहराच्या अगदी जवळ आहे. जिथे अनेक कष्टकरी आणि कामगार 1, 2 एकर मध्ये भरपूर बटाटे आणि रताळी पिकवून उदरनिर्वाह करत आहेत. अशावेळी सरकार रिंगरोड साठी त्यांची सुपीक जमीन ताब्यात घेत असेल तर मला त्यांच्या भवितव्याची चिंता वाटते, असे त्या म्हणाल्या.

शेतकऱ्यांना मान्य असेल तरच बाजारभावापेक्षा आठपट अधिक दर देऊन जमीन संपादित करावी तसेच भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारी नोकरीची आगाऊ हमी द्यावी असेही आमदार हेब्बाळकर यांनी स्पष्ट केले. अन्यथा शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ नये याकरिता रिंगरोड विरुद्धच्या लढ्यात सर्वांच्या पाठीशी उभी राहणार असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.